राज्यांच्या अधिकारांवर केंद्राने आक्रमण केले :अमरिंदरसिंग 

चंडीगड : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या पंजाबने ही लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नेण्याचा निर्धार केला आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी आज आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची पाठराखण करताना त्यांना सर्वप्रकारची कायदेशीर आणि आर्थिक मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले. 

दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी आणखी काही काळ राज्यातील रेल्वे वाहतूक रोखण्याचा इशारा दिला असून हरियानामध्येही आज सलग सहाव्या दिवशी रेल रोको आंदोलन सुरूच होते. 

अमरिंदरसिंग यांनी आज ३१ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करत त्यांची मते जाणून घेतली. सध्या याबाबत आपण कायदेतज्ञ्जांची मते जाणून घेत आहोत, यानंतर पुढील लढाईची रणनीती आखण्यात येईल.

राज्यांच्या अधिकारांवर केंद्राने हे आक्रमण केले असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही सर्वतोपरी उपाययोजना करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितले. केंद्राच्या कायद्याविरोधात दोन हात करण्यासाठी वेगळ्या कायद्यांच्या निर्मितीची सूचना करण्यात आल्यास यासाठी तातडीने विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यात येईल, असेही सिंग यांनी स्पष्ट केले. 

आम्ही सर्व आघाड्यांवर लढाई लढू, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी या कृषी कायद्यांविरोधात ठराव मंजूर करावेत, हे ठराव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येतील. 
-कॅ. अमरिंदरसिंग, मुख्यमंत्री पंजाब 

एनआयए’च्या आणखी तीन शाखा 
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्थांच्या (एनआयए) आणखी तीन शाखांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. इम्फाळ, चेन्नई आणि रांची या तीन शहरांमध्ये या शाखा असतील. यामुळे दहशतवादीविरोधी कारवायांबाबतच्या तपासाला आणि कारवाईला वेग मिळणार असल्याचे ‘एनआयएन’ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील प्रश्‍नांचा तपास करण्याची ‘एनआयए’ची क्षमताही यामुळे वाढणार आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. सध्या या तपास संस्थेच्या देशभरात नऊ शाखा असून या व्यतिरिक्त नवी दिल्लीत मुख्यालय आहे.