मुंबई : "राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आतापर्यंत असलेली सरसकट परवानगी (जनरल कन्सेंट) राज्य सरकारने रद्द केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य संबंध अधिकच बिघडण्याची शक्‍यता आहे, त्यामुळे राज्यातील जनतेचे नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे,' असा सूचक इशारा भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.
सध्या नैसर्गिक आपत्तीशी झुंज देणाऱ्या महाराष्ट्राला केंद्राकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा असताना अशा अनाकलनीय निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य संबंध अधिकच बिघडण्याची शक्‍यता आहे, अशा शब्दांत भातखळकर यांनी हा इशारा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर लगेच समाज माध्यमांवर व्हिडिओ प्रसारित करून हा इशारा दिला आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी आणि टीआरपी घोटाळ्याच्या तपासावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने बुधवारी वरील निर्णय जाहीर केला आहे. आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही त्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. त्या निर्णयावर भातखळकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सीबीआयला असलेली ही संमती महाराष्ट्र सरकारने कोणतेही कारण न देता रद्द केली आहे. त्याची कारणे काय हे सरकारने जनतेला सांगितले पाहिजे.
जेव्हा महाराष्ट्र नैसर्गिक आपत्तीशी झुंजत असताना राज्याला केंद्राकडून मोठ्या मदतीची अपेक्षा व आवश्‍यकता आहे. अशा वेळी असा अनाकलनीय निर्णय घेतल्याने केंद्र व राज्य यांच्यातील संबंध बिघडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचेही नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे.
अशा स्थितीत कोणाला वाचविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का? आणि कोणत्या कारणांसाठी हा निर्णय घेतला आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, असेही भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
Edited By Vijay Dudhale
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.