अनिल देशमुखांची चौकशी करायची की नाही यावर सहा तास सुनावणी : शेवटी न्यायालय म्हणाले...

मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांचे हफ्ते मागितल्याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज दिवसभरात तब्बल सहा तास सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस, कुलकर्णी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने परमबीरसिंह यांच्या याचिकेसह इतर या विषयावरील इतर याचिकांवरील निकाल राखीव ठेवला. अॅड जयश्री पाटील, अॅड घनःश्याम उपाध्याय आणि एका चार्टर्ड अकौंटटचा याचिकाकर्त्यांत समावेश आहे. यातील दोन याचिकाकर्त्यांना देशमुख यांच्यासह परमबीरसिंह यांचीही चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाला केली. या सर्व मागण्यांवर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.   

परमबीरसिंह यांची याचिका ही त्यांची बदली झाल्यनंतरची अशोभनीय कृती असल्याने ती फेटाळून लावावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. Dirty hands and dirty minds (घाणेरडी कृती आणि तसेच विचार) असा शब्दांत परमबीरसिंह यांच्या याचिकेचे वर्णन महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केले. 

दुसरीकडे परमबीरसिंह यांचे वकिल  नाडकर्णी यांनीही जोरदार किल्ला लढवत सीबीआय चौकशी होणे कसे गरजेचे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने या याचिकेवर आपली भूमिका मांडत न्यायालयाला योग्य वाटत असेल तर आम्ही सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा हा गैरव्यवहार असल्याने तो ईडीकडे द्यावा, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे या याचिका दाखल करून घेण्याच्या मुद्यासह पुढील आदेश न्यायालय काय देणार याची उत्सुकता आहे.

परमबीरसिंह यांच्या तक्रारीवर  गुन्हा (FIR) का दाखल झाला नाही, हा कळीचा मुद्दा बनला होता. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी त्यावरच भर देत अनेक प्रश्न दोन्ही बाजूंना विचारले. परमबीरसिंह यांना कायदा माहीत नव्हता का, असा सवाल विचारण्यात आला. सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक कठोर प्रश्न न्यायालयाने परमबीरसिंह यांच्या वकिलाला विचारले.

पोलिस अधिकारी या नात्याने तुमचे वरिष्ठ काही गैर करत असतील तर तुम्ही त्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार का दाखल केली नाही? तसेच गुन्हा दाखल नसताना आम्ही थेट सीबीआय चौकशीचे आदेश कसे देऊ शकतो, असाही प्रश्न त्यांच्या वकिलांना विचारला. वाझे यांच्याकडे अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपये परमबीरसिंह यांच्या उपस्थितीत मागितले का? जे सहायक पोलिस आय़ुक्त सतिश पाटील यांचा दाखला परमबीरसिंह हे देत आहेत, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र का सादर नाही केले? तुम्हाला गुन्हा दाखल करून हवा असेल तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तुम्ही का गेला नाहीत? न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे काम उच्च न्यायालयाने करायचे का? पोलिस आयुक्त आणि राजकारणी हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत का, असे अनेक प्रश्न न्यायमूर्ती दत्ता यांनी विचारले. 

देशमुख यांच्यावरील केलेल्या आरोपानंतर मुंबईच्या वकिल अॅड. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिस ठाण्यात केलेल्या तक्रारीचा उल्लेख न्यायालयात झाला. त्यानंतर या तक्रारीचा तपशील असलेली 'स्टेशन डायरी' जो पर्यंत आमच्या समोर आणली जाणार नाही, तो पर्यंत आम्ही उठणार नाही, अशीही कडक भूमिका दत्ता यांनी घेतली. ती स्टेशन डायरी घेऊन पोलिस निरीक्षक न्यायालयात आले. पण स्टेशन डायरीत त्या तक्रारीची नोंद घेतलेली नाही, असे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना न्यायालयात सांगितले. त्यावर का केली नाही, असाही न्यायालयाने प्रश्न विचारला.

याच प्रकरणी जयश्री पाटील यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांचे कौतुक केले. एका तरी नागरिकाने या प्रकरणात पोलिसांकडे जाण्याचे धैर्य दाखवले, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. मात्र याच प्रकरणात अॅड जयश्री पाटील यांचा काय संबंध, असा सवाल दुसऱ्या एका खंडपीठाने काल विचारला होता. पाटील यांची याचिका म्हणजे पब्लिसिटी स्टंट असल्याचा कठोर अभिप्राय न्यायमूर्ती सतिश शिंदे यांनी काल व्यक्त केला होता. त्यानंतर आज मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी त्याउलट भूमिका घेतली.