बॉलिवूडला कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संरक्षणाची गरज नाही... 

मुंबई : "हिमंत असले तर मुंबईची फिल्म सिटी उत्तर प्रदेशात शिफ्ट करून दाखवा," असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना केले आहे. आज सकाळी योगी आदित्यनाथ मुंबई येथे दोन दिवसांसाठी मुंबई दैाऱ्यावर आले आहेत. बॉलिवूड शिफ्ट होण्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशात फिल्मसिटी निर्माण करण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यासाठी योगी आदि्त्यनाथ हे दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आले आहेत. याबाबत मनसेने पोस्टर लावून टीका केली आहे. तर शिवसेनेही यावर टीका केली आहे. आता काँग्रेसचे नेते संजय निरूपम यांनी टि्वट करून टीका केली आहे. संजय निरूपम यांनी टि्वट करून शिवसेना आणि भाजपवर टीका केली आहे. मनसेने पोस्टरबाजी करत योगींना ठग म्हटलं आहे. तर शिवसेनेने योगींनी फक्त मुंबईशीच पंगा घेतलाय का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

संजय निरूपम आपल्या टि्वटमध्ये म्हणतात की सिनेमाच्या रसिक चाहत्यांनी आपल्या कष्ट आणि मेहनतीतून बॉलिवूडचं विराट विश्व निर्माण केलं आहे. ही अंतर्गत प्रक्रिया सुमारे वीस वर्ष सुरू आहे. त्यामुळे नेत्यांनी बॉलिवूड शिफ्ट करण्याच्या किंवा बॉलिवूडला वाचवण्याच्या वल्गना करू नये. बॉलिवूडला कोणीच कुठे घेऊन जाऊ शकत नाही आणि बॉलिवूडला कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या संरक्षणाची गरजही नाही. 

मुंबईतील फिल्मसिटी एका रात्रीत उभी राहिलेली नाही. अनेक वर्षाची मेहनत आणि कष्ट त्यामागे आहेत. योगी मुंबईत आले. तसे तामिळनाडूतही जाणार आहेत का? तिकडेही मोठी फिल्मसिटी आहे. की फक्त योगींनी मुंबईशीच पंगा घेतलाय?, असा सवाल शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. अक्षयकुमार याच्याशी योगी आदित्यनाथ यांनी चर्चा करून फिल्मसिटी उभारणीची माहिती घेतली आहे. आजही ते काही कलाकारांना भेटणार आहेत. त्यांच्यासोबत नव्या फिल्मसिटीबाबत चर्चा करणार आहेत. 

'जलयुक्त'ची चैाकशी सुडबुद्धीने : राम शिंदे 
 पुणे :  "सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची चैाकशी केली जात आहे. ही चैाकशी सुडबुद्धीनं केली जात आहे," असे माजी जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी सांगितलं. 'या योजनेबाबत कॅगने भष्ट्राचार झाला असं म्हटलेलं नाही. पण खर्च काय झाला याबाबत सूचना दिल्या आहेत,' असं राम शिंदे यांनी सांगितले. राम शिंदे म्हणाले, "राज्य सरकार आकसबुद्धीने ही चौकशी करीत आहे. त्यात काही निष्पन्न होणार नाही. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात श्रमदान केलं आहे. यात स्थानिक पातळीवर पूर्ण सहभाग होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक समिती गठीत केली होती, या समितीनेही कुठलाही आरोप केलेला नाही. युनिक अकादमी आणि रिसर्च सेंटर यांनी अहवाल दिला होता. अनेक तज्ज्ञांची मतही घेतली गेली आहे. पाण्याचे संवर्धन करण्यात आले आहे. पाणी माथ्यावर जतन केलं आहे. ही योजना पूर्णपणे यशस्वी ठरली आहे. नागरिक समाधानी आहेत."