काँग्रेसच्या हातात तूरी? लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी? - bjp leader ashish shelar cm uddhav thackeray sarkar mahavikas aghadi | Politics Marathi News - Sarkarnama

काँग्रेसच्या हातात तूरी? लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी?

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 24 डिसेंबर 2020

बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे.

मुंबई : काँग्रेसच्या आक्षेपामुळे बांधकाम अधिमुल्यात ५० टक्यांची सूट देऊन बांधकाम उद्योगास आणि लोकांनाही दिलासा देण्याचा प्रस्ताव काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर होऊ शकला नाही.राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यामध्ये वादावादी झाल्याने अखेर हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. या प्रस्तावावरून भाजपचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी काही प्रश्न उपस्थित करून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. 

"बांधकाम व्यवसायिकांना 50% प्रिमियममध्ये सुट देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा मंत्री मंडळाने राखून ठेवला? का? कशाला? एवढं काय आहे त्या प्रस्तावात? काँग्रेसने प्रस्ताव का रोखला? पाणी कुठं तरी मुरतयं, काँग्रेसच्या हातात तूरी? लक्ष्मीदर्शनावरुन तीन पक्षांची मारामारी," असं टि्वट आमदार आशिष शेलार यांनी केलं आहे.

बांधकाम अधिमुल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार केला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठ्या महापालिकांनीही या प्रस्तावाला अनुकुलता दर्शविली आहे.

या प्रस्तावानुसार विकासकाला बांधकामास परवानगी देताना पालिकेकडून विविध प्रकारे बांधकाम अधिमुल्य घेतले जाते. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढत असल्याने करोनामुळे पुढील एक वर्षांसाठी या अधिमुल्यात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. ही सवलत देताना विकासकांनी घर विक्री करताना त्याचे मुद्रांक शुल्क ग्राहकांवर न लावता स्वत: भरायचे आहे.  वित्त व अन्य विभागांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली. 

हेही वाचा : उद्धव ठाकरे अन् अजित पवारांना काय गडबड होती?

पुणे : राज्य सरकारने 23 गावांचा पुणे महापालिका हद्दीत समावेश करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिघाईने आणि राजकीय हेतू डोळ्यापुढे ठेऊन घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. या गावांचा समावेश टप्प्याटप्प्याने करावा तसेच, स्थानिक नागरिकांची भावना लक्षात घ्यायला हव्या होत्या, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. गावांच्या समावेशाचा निर्णय राजकीय हेतूने निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत या गावांमधील पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे दहा ते अकरा हजार कोटी रूपयांच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. हा निधी सरकार कुठून आणणार, असा प्रश्‍न पाटील यांनी केला आहे 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख