पंकजा मुंडेंच्या कारखान्याला थकहमी मिळाली... पण राहुल कुलांबाबत निर्णय़ नाही!

पुणे : राज्यातील तीस सहकारी साखर कारखान्यांना सुमारे 372 कोटी रुपयांची थकहमी राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. यंदा राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादन झाल्याने बहुतांश साखर कारखाने सुरू करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. हा निर्णय घेताना काही राजकीय कुरघोड्या देखील झाल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांच्या भीमा पाटस कारखान्याला थकहमी मिळाली नसल्याने राष्ट्रवादीचा अजून त्यांच्यावरचा राग गेला नाही का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

या तीस साखर कारखान्यांत सर्वाधिक थकहमी ही काॅंग्रेसचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला मिळाली आहे. सुमारे तीस कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी या कारखान्याच्या कर्जाला सरकारने हमी दिली आहे. याशिवाय मोहित पाटलांच्या शंकरराव मोहिते पाटील कारखान्याला 28 कोटी रुपयांची आणि त्या खालोखाल पुणे जिल्ह्यातील विघ्नहर कारखान्याला 24 कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.  पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ कारखान्याला 10.77 कोटींची थकहमी मिळणार आहे. या तीस कारखान्यांत भाजपच्या नेत्यांचेही कारखाने आहेत. राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये गेलेले विजयसिंह मोहिते पाटील असोत की काॅंग्रेस सोडून भाजपत आलेले हर्षवर्धन पाटील यांच्याही कारखान्यांना थकहमी देण्याचा `उदारता` सरकारने दाखवली आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीतून रासपममध्ये आणि तेथून भाजपात आलेले राहुल कुल यांच्या भीमा-पाटस कारखान्याचे नाव मात्र या यादीत नाही.

पुणे जिल्ह्यातील विघ्नहर, राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार यांचा रावसाहेब पवार घोडगंगा कारखाना, काॅंग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा राजगड, अजित पवार यांचे नेतृत्त्व मानणारा छत्रपती या साखर कारखान्यांना थकहमी मिळालेली असताना आर्थिकदृष्ट्या सर्वात अडचणीत असलेला भीमा-पाटस यातून निसटला आहे. या मागे काही राजकीय कारणे तर नाहीत ना, अशी आता यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

भाजप आमदार राहुल कुल यांच्या पत्नी कांचन कुल यांनी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात बारामती लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक लढविली होती.  कुल कुटुंबीय हे 2014 पर्यंत पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली काम करत होते. त्यानंतर मात्र त्यांनी स्वतंत्रपणे आपले राजकीय अस्तित्त्व दाखवून देण्यास सुरवात केली. राहुल यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जुळवून घेत राष्ट्रवादीला दौंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत रोखण्यात बाजी मारली. राज्यात 2019 मध्ये भाजपचेच सरकार येणार असल्याचे गृहित धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात उलटे झाले. राष्ट्रवादीची मंडळी शिवसेनेच्या साह्याने सत्तेवर आली. त्यामुळे ज्यांनी अचानक राष्ट्रवादी काॅंग्रेस सोडून भाजपशी घरोबा केला ती सारी राजकीय मंडळी सैरभैर झाली. भाजपने सत्तेवर असताना या मंडळींच्या कारखान्यांना मदत करण्याचे आश्वासन देत त्यांना पक्षात येण्यासाठी मोहीत केेले. आता मात्र त्याचे उट्टे राष्ट्रवादीची मंडळी काढणार नाहीत ना, अशी शंका आता या नेत्यांना येत आहे.

राज्य सरकार आणखी काही साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याच्या तयारीत असून त्या दुसऱ्या यादीत आपल्या कारखान्याचा समावेश असल्याचे राहुल कुल सांगत आहेत. त्यामुळे अडचणीतील सर्वच कारखान्यांना मदत मिळणार असल्याचा त्यांचा दावा आहे.