आरक्षणाबाबत निर्णयासाठी मागासप्रवर्ग अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीबाबत मंत्रीगट 

बारामती : मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने आज मंत्रीगटाची स्थापना करण्याचा अध्यादेश जारी केला. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या समितीचे अध्यक्ष असून छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के.सी. पाडवी, अनिल परब, शंकरराव गडाख, धनंजय मुंडे यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयात विजय घोगरे विरुध्द महाराष्ट्र शासन या खटल्यादरम्यान न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरवून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असणारा 25 मे 2004 रोजीचा शासन निर्णय रद्द केला आहे. या विरुध्द राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल केली आहे. सध्या ती प्रलंबित आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीगटाची स्थापना करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधिन होती. त्या नुसार राज्य सरकारने अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 मंत्र्यांचा समावेश असलेला मंत्रीगट स्थापन केला आहे. 

पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी विशेष विधीज्ञांची नेमणूक करणे तसेच व इतर रक्षण या विषयातील माहितगारांशी विचारविनिमय करणे, समिती मार्फत सदर न्यायालयीन प्रकरणाच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, संबंधित अधिका-यांना मार्गदर्शन करुन निर्देश देणे, सद्यस्थिती अहवाल अवलोकनार्थ सादर करणे, विशेष अनुमती याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल किंवा कसे याची तपासणी करणे, सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यास कर्नाटकाच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्यासाठी कार्यवाही करणे, अशी या मंत्रीगटाची कार्यकक्षा राहणार आहे. हा मंत्रीगट आपल्या शिफारसी मंत्रीमंडळास सादर करणार आहे.