स्थापना दिनी 1200 कैदी मुक्त करण्याचा 'या' राज्याचा निर्णय - Ashok Gehlot govt to release 1200 prisoners on rajasthan day | Politics Marathi News - Sarkarnama

स्थापना दिनी 1200 कैदी मुक्त करण्याचा 'या' राज्याचा निर्णय

वृत्तसंस्था
सोमवार, 29 मार्च 2021

कारागृहामध्ये बहुतांश शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाणार असल्याचे सरकारने प्रसिध्द केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जयपूर : राज्याच्या स्थापना दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेसाठी विविध प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणा केल्या जातात. लोककल्याणकारी योजना जाहीर केल्या जातात. राजस्थानातील गेहलोत सरकारनेही असाच मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या सुमारे 1200 कैद्यांना लवकरच मुक्त करण्यात येणार आहे. राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णांची संख्याही त्याला कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.

राजस्थानचा स्थापना दिन 30 मार्च रोजी साजरा केला जाणार आहे. त्यानिमित्त मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सरकारकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. कारागृहामध्ये बहुतांश शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाणार असल्याचे सरकारने प्रसिध्द केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा : शरद पवार शस्त्रक्रियेसाठी बुधवारी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल होणार

राजस्थानच्या स्थापना दिनी सुमारे 1200 कैदी मुक्त केले जाणार आहेत. शिक्षा पुर्ण होण्याआधीच त्यांची मुक्तता केली जाणार आहे. चांगले वर्तन, गंभीर आजार आणि वयोवृद्ध कैद्यांचा यामध्ये समावेश असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी दिली आहे. कारागृह विभागाशी चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या कैद्यांमध्ये विविध प्रकारच्या 28 गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगत असलेल्यांचा समावेश आहे. बलात्कार, पोक्सो, अॉनर किलींग, मॉब लिंचिंग अशा गंभीर गुन्ह्यातील कैद्यांचा यामध्ये समावेश नसेल, असे गेहलोत यांनी स्पष्ट केले. राज्यात कोरोना रुग्णांमध्येही वाढ होत आहे. 

हेही वाचा : केजरीवाल यांना झटका; केंद्राच्या दिल्ली विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर

यापार्श्वभूमीवर कर्करोग, एड्स, लेप्रसी असे गंभीर आजार असलेल्या कैद्यांचा कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी त्यांना मुक्त केले जाणार आहे, अशी माहिती राजस्थान सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 70 वर्षांपुढील वयोवृद्ध पुरूष कैदी व 65 वर्षापुढील महिला कैद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एकूण शिक्षेच्या एक तृतीयांश शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांनाही मुक्त केले जाणार आहे.

Edited By Rajanand More
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख