देवेंद्र फडणवीसांचे तेव्हा चुकले का...? - Ashok chavan criticizes Devendra Fandnavis regarding Maratha reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

देवेंद्र फडणवीसांचे तेव्हा चुकले का...?

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 14 डिसेंबर 2020

उचलली जीभ लावली टाळ्याला, अशी भूमिका विरोधकांची राहिलेली आहे.

मुंबई : "मराठा आरक्षणावरून विरोधकांची ही घोषणाबाजी सुरू आहे. मराठा आरक्षणावरून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना म्हणाले होते 'न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण आम्ही देऊ' मग फडणवीस तेव्हा चुकले का ?  केवळ राजकारणासाठी सर्व विषयाचा वापर करायचा एवढेच चालले आहे. आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत आहोत," असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज सांगितले. 

अशोक चव्हाण म्हणाले, "विरोधकांना काही विषय उरलेलेले नाही. मराठा समाजाचे आरक्षण मिळावे, असे त्यांना अजिबात वाटत नाही म्हणूनही असे राजकारण सुरू आहे. काहीही करायचे उचलली जीभ लावली टाळ्याला, अशी भूमिका विरोधकांची राहिलेली आहे."

मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर गेल्या वर्षभरात 90 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे. यावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले, "मंत्र्यांचे बंगले ही खासगी प्रॉपर्टी नाही. त्यामुळे दर पाच दोन किंवा वर्षांनी बंगल्यावर असा खर्च होत असतो."

विधिमंडळ कार्यवाही न्यायालयात पोहोचलीच कशी?
मुंबई : विधिमंडळाच्या उभय सभागृहातील कार्यवाही हा विशेषाधिकार असून, त्या संबंधीच्या चित्रफिती बाहेर जाणे अयोग्य असल्याची चर्चा नुकत्याच गुजरातेतील सूरतकल येथे झालेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत चर्चेला आल्या होत्या. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय चर्चेला येण्याची शक्‍यता आहे. 

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सूरतकल येथे हा विषय मांडला होता. अन्य राज्यांतील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी या विषयाला दुजोरा दिला आहे. राज्यात सध्या गाजणाऱ्या पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्ताव आणि त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले मत हा महत्त्वाचा विषय आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप यांच्यातला या विषयाचा संघर्ष अधिकाधिक तीव्र होतो आहे. त्यातच पत्रकार अर्णव यांचे रिपब्लिक वाहिनीचे सहकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली. 

गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंग मांडणारे प्रताप सरनाईक सध्या ईडीच्या कारवाईला सामोरे जात आहेत. दोन दिवसांच्या अधिवेशनात याचे पडसाद उमटण्याची शक्‍यता आहे. दोन्ही बाजू याबाबत आग्रही असतील. मात्र पुरवणी मागण्यांना मंजुरी मिळवून घेणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याने हा वादविषय टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचे समजते. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्यात यासंबंधी चर्चा झाल्याचे समजते. हक्कभंग प्रकरणात विधिमंडळ सचिवांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख