'ऑनलाइन'च्या नावाखाली शिक्षण संस्थांची मनमानी...

सध्याच्या परिस्थितीत शुल्कमाफी देऊन हा खर्च सरकारी तिजोरीतून करावा किंवा कायदादुरुस्ती करून यावर्षी शुल्कवाढीवर बंदी घालावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सरचिटणीस व आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
Atul Bhatkhalkar.
Atul Bhatkhalkar.

मुंबई : राज्य सरकारने विद्यार्थी व पालक यांच्या डोळ्यात धूळफेक न करता सध्याच्या परिस्थितीत शुल्कमाफी देऊन हा खर्च सरकारी तिजोरीतून करावा किंवा कायदादुरुस्ती करून यावर्षी शुल्कवाढीवर बंदी घालावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सरचिटणीस व आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. खासगी शिक्षणसंस्थांच्या शुल्कवाढीकडे राज्य सरकार डोळेझाक करीत असल्याने त्या दोघांचीही छुपी हातमिळवणी झाल्याचे उघड दिसते आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. 


सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे आणि अनेक विद्यार्थी यावर्षी शिक्षणापासून वंचित होतील अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच याप्रश्नी राज्य सरकारने पॅकेजच्या माध्यमातून मार्ग काढून विद्यार्थ्यांना मदत करावी, अशी पक्षाची मागणी असल्याचे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.


ते म्हणाले, ''आज शैक्षणिक संस्था बंद असताना ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली खाजगी शिक्षण संस्थांची मनमानी चालू आहे. शाळा बंद असतानाही शुल्क वाढवले जात आहे. शुल्क भरल्याशिवाय पुस्तकं दिली जात नाहीत.  त्याचबरोबर कॅंटीन फी, वाहतूक फी अशा सर्व प्रकारच्या रकमा जबरदस्तीने वसूल केल्या जात आहेत. परंतु राज्याचे शिक्षणमंत्री याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहेत आणि महाविकास आघाडी सरकार याबाबतीत अत्यंत बेफिकीरपणे वागत आहे.''

खाजगी शिक्षण संस्थांचे शुल्क वाढवणे वा कमी करणे हे अधिकार शुल्क नियंत्रण समितीला कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. ते अधिकार शासन निर्णयाने बदलणे हाच मुळात तकलादू निर्णय होता. 'मी मारल्यासारखं करतो, तू रडल्यासारख कर' अशा स्वरूपाचा हा प्रकार आहे.  राज्य सरकारचे खाजगी शिक्षण संस्थांशी साटंलोटं असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही भातखळकर यांनी केला आहे. या संदर्भात शुल्क नियंत्रण कायद्यात दुरूस्ती करून वटहुकुम काढून या वर्षीच्या फी वाढीवर बंदी घालण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. 

कोरोनाच्या फैलावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थित खाजगी शिक्षणसंस्थांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकारने माफ केले पाहिजे.  हा खर्च सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च केला असता तर हा प्रश्न सुटला असता, किमान या प्रश्नाची तीव्रता कमी झाली असती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. 

हेही वाचा : मुंबईत 16 हजार रोजगारांच्या संधी उपलब्ध
 
मुंबई : मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कुशल तसेच अकुशल उमेदवारांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ऑनलाईन रोजगार मेळाव्याचे आयोजन दि. 8 जुलै ते 12 जुलै, 2020 दरम्यान करण्यात आले आहे. या मेळाव्यासाठी जवळपास 16 हजार 726 रोजगारांच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राने केले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई यांचेकडील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर तसेच ठाणे येथील विविध पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गवंडी, सुतारकाम, फीटर (स्टील फिक्सींग), फीटर (बार बेंडींग), वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमन अशा कुशल तसेच अकुशल स्वरुपाच्या रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com