सक्तीने निवृत्त केलेल्या 'आयपीएस'चा सरकारवर निशाणा; घराबाहेर लावला हा फलक - Amitabh Thakur puts up a board saying forcibly retirement | Politics Marathi News - Sarkarnama

सक्तीने निवृत्त केलेल्या 'आयपीएस'चा सरकारवर निशाणा; घराबाहेर लावला हा फलक

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 26 मार्च 2021

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकतेच तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकतेच तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले आहे. लोकहितासाठी या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त केलं असल्याचे केंद्रानं म्हटलं आहे. त्यामध्ये अमिताभ ठाकूर यांचाही समावेश आहे. माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांच्याविरोधात धमकीचा आरोप करणारे ठाकूर नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. आता सक्तीने निवृत्त केल्यानंतरही ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत. 

उत्तर प्रदेशचे गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी यांनी ठाकूर यांना सक्तीने निवृत्त केल्याचे  आदेश काढले आहेत. ठाकूर हे १९९२ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी होते. लोकहितासाठी ठाकूर यांचा सेवेत आता उपयोग नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे. ठाकूर यांनीच या आदेशाची प्रत ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली होती. 

सक्तीच्या निवृत्तीनंतर ठाकूर पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांनी आपल्या घरावरच 'जबरदस्तीने निवृत्त' असा फलक लावला आहे. या फलकासोबतचा फोटोही त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट केला आहे. असा फलक लावून त्यांनी थेट केंद्र सरकारवरच निशाणा साधल्याची चर्चा आहे. त्यावर अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेकांनी उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारवर टीका केली आहे. तर काहींनी ठाकूर यांच्यावरील कारवाईचे समर्थन केले आहे. 

ठाकूर यांनी केले होते मुलायम सिंग यादव यांच्यावर आरोप

ठाकूर यांनी २३ नोव्हेबंर २०१६ रोजी गृह मंत्रालयाला पत्राद्वारे केडर बदलण्याची मागणी केली होती. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारमधील अधिकारी आपल्याशी शत्रुप्रमाणे वागत असल्याचा आरोप केला होता. यापूर्वीही त्यांनी केडर बदलण्याची मागणी केली होती. ठाकूर यांनी त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायम सिंग यादव यांच्यावर धमकी देण्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांना २०१५ मध्ये निलंबित करण्यात आले. ठाकूर यांनी याबाबतची एक ध्वनीफीत सार्वजनिक केली होती. केंद्राने २०१७ मध्ये ठाकूर यांची केडर बदलण्याची विनंती मान्य केली नाही. 

राज्य सरकारने ठाकूर यांची चौकशी सुरू केली होती. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने ठाकुर यांचे निलंबन अॉक्टोबर २०१५ मध्ये रद्द केले होते. त्यांना २०१८ मध्ये संयुक्त संचालक नागिरक सुरक्षा पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. दरम्यान, ठाकूर यांच्यासह २००२ च्या तुकडीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक आणि २००५ च्या तुकडीचे पोलिस अधिक्षकांनाही सेवेतून निवृत्त करण्यात आले आहे. ठाकूर यांचा कार्यकाळ २०२८ मध्ये पूर्ण होणार होता. तर अन्य दोन अधिकारी अनुक्रमे २०२३ व २०२४ मध्ये सेवानिवृत्त होणार होते. 

Edited By Rajanand More

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख