अजित पवार, विजयदादा, मुश्रीफ यांना अजून ईडीचा अडथळा पार करायचाय! - ajit pawar, vijaysinh mohite patil, hasna mushriff have to wait for reply from ED | Politics Marathi News - Sarkarnama

अजित पवार, विजयदादा, मुश्रीफ यांना अजून ईडीचा अडथळा पार करायचाय!

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2020

केतील सर्व व्यवहार सरकार, नाबार्ड यांनी तयार केलेल्या नियमावलीनुसारच झाले आहेत. काही व्यवहार नियमाच्या बाहेर आहेत, पण ते फौजदारी स्वरूपाचे नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे(सिवील नेचर) असल्याचे क्लोजर रिपोर्टमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व 76 नेत्यांच्या दिलासा मिळाला असला तरी अद्याप अंमलबजावणी संचालनालयाच्या आक्षेपांचा अडथळा या नेत्यांना पार करावयाचा आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, राष्ट्रवादीचे तत्कालीन नेते विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण आदी 76 नेत्यांची नावे गुन्ह्यात उल्लेख उल्लेख करण्यात आला होता. याशिवाय याशिवाय राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नावाचाही उल्लेख असल्याचा दावा तक्रारदाराकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार इडीने या नेत्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. शरद पवारांनी स्वतःहून चौकशीला येण्याची तयारी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी दाखवली होती. ईडीने याप्रकरणी आरोपींना क्लीन चीट देण्यात नकार दिला आहे. याप्रकरणी ईडी तपास करणार असून याप्रकरणी पुढील न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे ईडीतील सूत्रांनी सांगितले.

आर्थिक गुन्हे शाखने नुकतीच याप्रकरणी सी समरी फाईल केली होती. विशेष एसीबी न्यायालयात ही समरी सादर करण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.  गुन्हा खरा नाही अथवा खोटा नाही, अथवा प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्यास सी समरी फाईल करण्यात येते. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेतील सर्व व्यवहार सरकार, नाबार्ड यांनी तयार केलेल्या नियमावलीनुसारच झाले आहेत. काही व्यवहार नियमाच्या बाहेर आहेत, पण ते फौजदारी स्वरूपाचे नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर तो आर्थिक गुन्हे शाखेला वर्ग करण्यात आला. त्यात 76 नेत्यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. पण क्लोजर रिपोर्टमुळे  76 बड्या नेत्यांना दिलासा मिळाला आहे.  याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने 67 हजार 600 पानांचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. न्यायालयाने अद्याप तो स्वीकारला नसून 

न्यायालय याप्रकरणी तक्रारदार पक्षाची बाजू ऐकणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बॅंक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बॅंकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही, त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. पुढे याप्रकरणी भादंवि कलम 406, 409, 420, 465, 467, 468,471, 120(ब) सह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 13(1) अ व 13(1)क अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीनेही याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख