"अन्नदात्यांनी हे पत्र वाचावं.." मोदींचे आवाहन..

मुंबई : कृषी कायद्याच्या विरोधात 23 दिवसापासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला आहे, पण हा सल्ला सरकारने अमान्य केला आहे.

कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यास शेतकरी चर्चेस तयार होणार नसल्याचे केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. कृषी कायद्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे. मोदींनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी लिहिलेलं आठ पानाचं पत्र टि्वट केलं आहे. हे पत्र भाजच्या एका वरिष्ठ बैठकीत सादर करण्यात आलं होतं या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, अर्थमंत्री निर्मला सिताराम, कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, अध्यक्ष जे.पी.नड्डा आदी उपस्थित होते. 
  
"कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी बंधू भगिणींना पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. नम्रपणे संवाद साधण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. सर्व अन्नदात्यांनी हे पत्र वाचावं असा माझा आग्रह आहे. देशवासीयांना आग्रह आहे की, हे पत्र त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावं,"  असं नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

कृषि मंत्री @nstomar जी ने किसान भाई-बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। https://t.co/9B4d5pyUF1

— Narendra Modi (@narendramodi) December 17, 2020

शेतकऱ्यांसोबत खुलेपणाने चर्चा करण्यास तयार असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. पण विरोधकांच्या अजेंड्याचं मनोरंजन करणार नाही, यावरही जोर दिला आहे. विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करताना सरकारने म्हटलं आहे की, “गेल्या २० ते २५ वर्षात कोणत्याही शेतकरी नेता किंवा संघटनेचं वक्तव्य दाखवा ज्यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळाला पाहिजे असं पत्रामध्ये म्हटलं आहे”

“जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांकडेच असणार आहे. त्यांची एक इंच जागाही घेतली जाणार नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने १० मुद्दे असणारा एक प्ल्रन तयार केला आहे. याशिवाय जनमत घेण्याचाही केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, कॅबिनेट मंत्री ७०० जिल्ह्यांमध्ये जाऊन नव्या कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगणार आहेत. बाजारसमित्या या सुरू राहतील,एपीएमसीला अधिक मजबूत कऱण्यात येणार असल्याचे तोमर यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. 

काल कृषीमंत्री तोमर म्हणाले, "केवळ राजकारणासाठी तीन कृषी कायद्यांना विरोध करू नका. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात मतभेद पसरविण्याचे काम सुरू आहे, याला शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये. हा नवीन कायदा शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणार आहे."