सुप्रिया सुळे यांची मोदींवर टीका.. - Agriculture Act Supriya Sule criticizes  Narendra Modi | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार म्हणतात, "मला वाटतं मुख्यमंत्री व्हावं, कुणी करणार का.."
धनंजय मुंडे यांच्यावरील बलात्काराची तक्रार मागे

सुप्रिया सुळे यांची मोदींवर टीका..

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 13 जानेवारी 2021

शेतकऱ्यांबाबत सरकार असंवेदनशील आहे. याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी टि्वट करीत मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

मुंबई :  कृषी कायद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने काल केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीत सगळेच सदस्य सरकारधार्जिणे असल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघटनांनी ही समिती नाकारली आहे. 

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर आज निकाल सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. 

केंद्र सरकाच्या या निर्णयावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहे. शेतकऱ्यांबाबत सरकार असंवेदनशील आहे. याबाबत सुप्रिया सुळे यांनी टि्वट करीत मोदी सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासाता घ्या, असे विनंती सुळे यांनी केली आहे.

सुप्रिया सुळे आपल्या टि्वटमध्ये म्हणतात, ''सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला त्याचे स्वागत.कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल मी त्यांची आभारी आहे.केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील आहे.या कायद्यांबद्दल सर्व घटकांना विश्वासात घ्या अशी आम्ही मागणी करत होतो.'' 

भर थंडीत पाण्याचे फवारे सोडणे, अश्रुधुर सोडणे, लाठीमार करणे अशी क्रूर वागणूक केंद्र सरकारने देशाच्या अन्नदात्याला दिली.हे दुःखद आहे. माझी व सत्ताधारी पक्षाला विनंती आहे की संसदेच्या आगामी अधिवेशनात आपण सर्वजण मिळून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेऊ, असे टि्वट सुळ यांनी केलं आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 48 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख