शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न : बच्चू कडू - Agriculture Act Government attempt to suppress farmer agitation Bachchu Kadu | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुंबईतील शेतकरी मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला.... राजभवनवर जाण्यासाठी केवळ 20 जणांच्या शिष्टमंडळाला मंजूरी
मुंबईतील शेतकरी मोर्चा मेट्रो सिनेमाजवळ अडवला.... राजभवनवर जाण्यासाठी केवळ 20 जणांच्या शिष्टमंडळाला मंजूरी
सरपंचपदाचे आरक्षण नव्यानेच होणार आणि प्रशासकांच्या कारभाराची चौकशीही होणार

शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न : बच्चू कडू

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 6 डिसेंबर 2020

भाजप सरकारकडून बैतुलमध्ये आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप बच्चू कडू यांनी केला. 

मुंबई : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांसोबत राज्यमंत्री बच्चू कडू दिल्लीला निघाले आहेत. त्यांच्या मोर्चाला मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारकडून दुसऱ्याच दिवशी बैतुलमध्ये आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप बच्चू कडू यांनी केला. 

शनिवारी अचलपूर येथून निघालेली राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची रॅली बेतूल मार्ग येथे पोहचली रात्री मुक्काम करण्यासाठी जे मंगल कार्यालय बुक करण्यात आले होते. त्या मंगल कार्यालयाची बुकिंग वेळेवर मध्य प्रदेश प्रशासनाने रद्द केले. त्यानंतर सर्व शेतकरी व राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बैतुल येथे दागाजी वेअर हाऊसला मुक्काम आहे. आज सकाळी इटारसी मार्गे भोपाळ कडे हि यात्रा रवाना झाली. आज त्यांचा मुक्काम भोपाळमध्ये असणार आहे. त्यानंतर उद्या ते दिल्लीकडे रवाना होणार आहे. 

मोदी सरकारने आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणार की नाही याचे होय किंवा नाही असे स्पष्ट उत्तर शेतकऱ्यांनी मागितले. मात्र, असे थेट उत्तर देण्यास केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी असमर्थता दर्शवली. यामुळे आजची चर्चेची फेरी गुंडाळण्यात आली. 

काल चार तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीमध्ये तोमर यांनी तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली. शेतकऱ्यांनी अगदी पूर्णविराम अनुस्वार स्वल्पविराम यासह कोणतीही दुरुस्ती सांगितली तरी सरकार ती
करेल, असे तोमर यांनी स्पष्ट केले. मात्र शेतकरी नेत्यांनी तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा आग्रह कायम ठेवला. शेतकरी नेत्यांनी होय अथवा नाही असे फलक हाती घेऊन बैठकीच्या ठिकाणीच मौन आंदोलन सुरू केले.

तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असतील तर त्यासाठी आम्हाला मंत्रिमंडळाच्या सहकाऱ्यांबरोबर चर्चा करावी लागेल, असे सांगून तोमर यांनी 9 डिसेंबरच्या बैठकीचा प्रस्ताव दिला. त्यापूर्वी त्यांनी शेतकरी नेत्यांना
दिल्लीमध्ये कडाक्याची थंडी असल्याने आंदोलनात सहभागी झालेली मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना घरी पाठवावे अशी विनंती केली.  शेतकरी नेत्यांनी ती फेटाळली. 

तिन्ही कृषी  कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेचे तीन ते चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन नजीकच्या काळात बोलावले जाऊ शकते असे संकेत आज देण्यात आले. म्हणजे एमएसपी आणि बाजार समिती
याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात गंभीर शंका आहेत त्या आणि अन्य काही दुरुस्त्या या तिन्ही कायद्यांमध्ये करण्यास सरकारचे नेतृत्व तयार आहे आणि त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची ही तयारी सरकारने केली आहे. मात्र
आंदोलनकर्त्या  शेतकऱ्यांना सुधारणा किंवा दुरुस्त्या अजिबात नको आहेत ही यातील खरी अडचण ठरत आहे.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख