मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीस राज्याचे महाधिवक्ता जबाबदार.. - Advocate General of the state is responsible for the postponement of Maratha reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीस राज्याचे महाधिवक्ता जबाबदार..

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 12 सप्टेंबर 2020

आरक्षणास स्थगिती मिळण्यास महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी जबाबदार आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाकडून करण्यात आला आहे.

पुणे : गायकवाड आयोगाचा अहवाल सभागृहाबाहेर न मांडण्याचा बेकायदा सल्ला राज्याला देण्यात आला. दिल्लीच्या वरिष्ठ वकिलांना नेहमी अर्धवट माहिती देवून अंधारात ठेवले. हे सर्व राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामुळे घडले आहे. त्यामुळे आरक्षणास स्थगिती मिळण्यास तेच जबाबदार आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाकडून करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या विषयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मराठा संघटनांबरोबर ऑनलाइन बैठक आयोजित केली होती. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष समुपदेशी म्हणून काम पाहिलेले अॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी या बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित केले. कुंभकोणी यांनी एक हजार 145 पानांचे प्रतिज्ञापत्र आणि सात हजार पानांचे जोडपत्र दाखल होऊ दिले नाही.

अंतरिम आदेशाच्या अर्जाला उत्तर देताना त्यात शिक्षणाबाबतचे मुद्दे स्पष्ट केले नाही, असे ऍड. पिंगळे यांनी बैठकीत सांगितले.ऊहापोह झालेला नसताना दिलेले निरीक्षण अन्यायकारक 50 टक्के मर्यादेच्या पुढील आरक्षण देताना अपेक्षित असलेली अपवादात्मक परिस्थिती राज्य सरकार सिद्ध करू शकले नाही. हा मुद्दा विचारात घेताना उच्च न्यायालयाने त्रुटी ठेवल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र या बाबतीत कुठलीही पूर्ण सुनावणी झाली नसताना, न्यायालयासमोर काय कागदपत्रे आहेत, त्याचा ऊहापोह झालेला नसताना, असे निरीक्षण देणे मराठा समाजावर अन्यायकारक आहे, असे ऍड. पिंगळे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू अंतिम आदेशाप्रमाणे आहेत. मात्र, राज्य सरकार अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवू शकते. या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका करणे, आदेश रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणे, घटना पिठाकडे त्वरित सुनावणीचा अर्ज करणे, असे पर्याय राज्य सरकारकडे आहेत.
अॅड. श्रीराम पिंगळे

मराठा आमदार, मंत्र्यांना प्रवेश बंद ; संभाजी ब्रिगेडचं निदर्शन.. 
परभणी : मराठा आरक्षण टिकवून ठेवण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजातील आमदार, मंत्र्यांना जिल्ह्यात प्रवेश दिला
जाणार नाही, असे सांगत संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी (ता. ११) छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसरात निदर्शने केली.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्य न्यायालयामध्ये भंकमपणे बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत परभणीत शुक्रवारी (ता. ११) संभाजी ब्रिगेडकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसरात निदर्शने करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून संभाजी ब्रिगेड व अनेक मराठा संघटनांनी आंदोलने केली व उपोषणे केली. आंदोलना दरम्यान मराठा युवक काकासाहेब शिंदे या तरूणाने आरक्षण मिळविण्यासाठी स्वतःच्या प्राणाची आहूती दिली. 

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख