मुंबई : भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घेण्याची मागणी तक्रारदार अंजली दमानिया यांच्यावतीने काल न्यायालयात करण्यात आली. याप्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध पुण्यातील न्यायालयात दावा सुरू आहे. अपेक्षित उत्तरे न दिल्यास तपासाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप ईडीकडून केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खडसेंनी ईडीची समन्स् रद्द करण्यासाठी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.
“भोसरी या ठिकाणी माझ्या बायकोने एक भूखंड खरेदी केला आहे. त्याबाबत नोटीस दिली आहे. त्या यापूर्वी चार वेळा चौकशी झाली आहे. ही पाचव्यांदा चौकशी होत आहे. हा व्यवहार रेडी रेकनरच्या दरानुसार पाच कोटींचा आहे. ती चौकशी करण्याचा ईडीला अधिकार आहे. त्यामुळे ईडीला सहकार्य करु. मी जास्त काही बोलणार नाही. जे काही आहे ते नंतर बोलेन,” असे स्पष्टीकरण एकनाथ खडसे यांनी दिले होते.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात याप्रकरणी काल युक्तिवाद झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळात खडसे हे महसूल मंत्री होते. भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरण समोर आल्यानंतर खडसे यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीचे सर्व पुरावे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते का? त्यासाठी कोणत्या नियमाचा आधार घेण्यात आला? असे प्रश्न अंजली दमानिया यांच्यावतीने त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले.
लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान अपेक्षित जबाब घेतले नाहीत. ज्यांनी मोठमोठ्या रकमा एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या बनावट कंपन्यासह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे जबाब घेण्यात आले नाहीत. त्यानंतरही क्लोजर अहवाल दाखल करण्यात आला, असे अॅड. सरोदे यांनी न्यायालयात सांगितले. अॅड. सरोदे यांनी कुणाचे जबाब आवश्यक होते याची यादीच न्यायालयासमोर सादर केली. त्यामुळे दावा बंद न करता या प्रकरणाचा तपास कायदेशीर बाजू तपासून व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तत्पूर्वी, तक्रारदाराच्या वतीने अॅड. सुधीर शाह यांचा मंगळवारी युक्तिवाद झाला. भोसरी येथील भूखंड खडसे कुटुंबीयांच्या नावावर करतांना झालेला अफरातफरीची माहिती दिली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारीला होणार आहे. प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू होणार का, कुणाची चौकशी होणार यावर न्यायालयात निर्णय घेणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.