पवार साहेबांचे अनुपस्थित राहणे म्हणजे कृषी विधेयकाला मूकसंमती : खोत

पुणे : कृषी क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणणाऱ्या कृषी विधेयकाच्या मंजुरीवेळी राज्यसभेसारख्या अत्यंत महत्वाच्या सभागृहात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते शरद पवार अनुपस्थित राहतात याचा अर्थ त्यांना वाऱ्याची दिशा समजलेली होती. पवार यांच्यासारखे जाणकार नेते विधेयकाच्या बाजूने थेटपणे बोलले नसले तरी महत्वाच्यावेळी ते सभागृहात अनुपस्थित राहिले. याचा अर्थ त्यांची या विधेयकाला मूकसंमती होती, असा दावा माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज केला.

"सरकारनामा'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत खोत यांनी या विधेयकांच्या अनुषंगाने विस्तृत माहिती दिली. ते म्हणाले, "" शरद पवार हे जाणते नेते आहेत. संसदीय राजकारणाचा त्यांचा मोठा अनुभव आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांचे हित याबाबत त्यांच्या भूमिकेवर कुणीही शंका घेणार नाही. यामुळेच कृषी विधेयक राज्यसभेत मंजूर होताना पवार अनुपस्थित राहिले असावेत. कृषी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्याने देशातील शेती क्षेत्राला नवा दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देशातील शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनासाठी एकप्रकारे खुली बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. कृषी बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होणार आहे. आमदारकी नको पण मला बाजार समितीचा चेअरमन करा, अशी मागणी करणारे अनेकजण आहेत. यावरून या विधेयकांला इतका विरोध का केला जातोय हे लक्षात येते. एकट्या पंजाब राज्याला कृषी उत्पन्न समितीच्या माध्यमातून गहू आणि तांदळाच्या व्यापारातून वर्षाला 675 कोटी रूपये मिळतात.''

या विधेयकाला विरोध करण्यात कॉंग्रेस पक्ष पुढे होता. मात्र, कॉंग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या संबंधीचे आश्‍वासन देण्यात आले होते हे कॉंग्रेस पक्ष विसरत आहे. मध्यप्रदेशात गेल्या वर्षी सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही शेतकऱ्यांसाठी स्पर्धात्मक मार्केट उपलब्ध झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या माध्यमातून शेतकरी हिताची भूमिका घेताच विरोध केला जातोय हे चुकीचे असल्याची टीका खोत यांनी केली.