कामगारांचे नव्हे, भांडवलदारांचे सरकार...शिवसेना नेत्याचा टोला -  Sachin Ahir criticizes the central government | Politics Marathi News - Sarkarnama

कामगारांचे नव्हे, भांडवलदारांचे सरकार...शिवसेना नेत्याचा टोला

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 23 सप्टेंबर 2020

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, अशी टीका  शिवसेना नेते सचिन अहिर यांनी केली आहे.

मुंबई : लॉकडाउनमुळे कोट्यवधी कामगार देशोधडीला लागले असताना केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, अशी टीका कामगार संघटक व माजी राज्यमंत्री, शिवसेना नेते सचिन अहिर यांनी केली आहे.

ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशेपेक्षा कमी कामगार आहेत, अशा कारखान्यांमधील कामगारांना काढून टाकण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नसेल, अशी वादग्रस्त तरतूद असलेले औद्योगिक संबंध दुरुस्ती विधेयक सरकारने लोकसभेत मांडले आहे. यामुळे हे सरकार कामगारांच्या बाजूचे नव्हे तर भांडवलदारांच्या बाजूचे असल्याचे स्पष्ट झाल्याचा टोलाही अहिर यांनी लगावला आहे.

आधीच कोविड व लॉकडाउनमुळे देशातील असंख्य कारखाने बंद पडून 12 कोटी कामगार देशोधडीला लागले आहेत. तरीही त्या कामगारांच्या त्रासामध्ये भर घालण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे. अहिर हे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ व महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाचे अध्यक्ष आहेत.

केंद्र सरकारने शेतकरी विधेयक पाशवी मताने मंजुर करुन देशातील बळीराजाला भीतीग्रस्त केले आहे. त्याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी आंदोलने करून संताप व्यक्त केला आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून, खाजगी व सरकारी कंपन्यामध्ये 300 पेक्षा कामगार कमी आहेत, अशा कारखान्यातील कामगारांना काढून टाकण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल असे विधेयक मोदी सरकार मांडत आहे, असे करुन भांडवलदारांच्या इच्छेनुसार कामगार कमी करण्याची आणि कारखाना बंद करण्याची किल्ली जणू मालकांच्या हाती सरकार देत आहे. यासाठी यापूर्वीची कायद्याअंर्गत असलेली 100 कामगारांची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. हे सरकार कामगारांच्या नव्हे तर नफेखोर मालकाच्या बाजूने असल्याचे आता याद्वारे स्पष्टच झाले आहे, असेही अहिर यांनी म्हटले आहे.

संपासारख्या कामगारांच्या न्याय हक्कावर सरकारने गदा आणली आहे. यापुढे कंपनीतील कामगाराना संप करायचा असल्यास 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार आहे. तसेच औद्योगिक ट्रिब्युनलमध्ये प्रकरण प्रलंबित असेल तर ती कारवाई संपल्यावर 60 दिवसापर्यंत संप पुकारता येणार नाही, अशा जाचक तरतूदी केल्या आहेत. याद्वारे कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचे काम सरकार करीत आहे. केंद्राच्या कामगारविरोधी धोरणाचा एकजुटीने निषेध करावा लागेल, असाही इशारा अहिर यांनी दिला आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख