महाराष्ट्राचे मंत्री बांधणार काळ्या फिती : सीमावासियांच्या भावनांची दखल - Maharashtra Ministers to wear black bands on First November | Politics Marathi News - Sarkarnama

महाराष्ट्राचे मंत्री बांधणार काळ्या फिती : सीमावासियांच्या भावनांची दखल

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2020

बेळगावसह सीमाभागात पाळल्या जाणाऱ्या काळ्या दिनाला पाठिंबा म्हणून १ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राचे सर्व कॅबिनेट व राज्यमंत्री दंडाला काळी फित बांधून कामकाज पाहणार आहेत. गुरुवारी (ता. २९) महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेळगाव :  बेळगावसह सीमाभागात पाळल्या जाणाऱ्या काळ्या दिनाला पाठिंबा म्हणून १ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राचे सर्व कॅबिनेट व राज्यमंत्री दंडाला काळी फित बांधून कामकाज पाहणार आहेत. गुरुवारी (ता. २९) महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या युवा आघाडीने महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवून महाराष्ट्रातही निषेध व्हावा, अशी विनंती केली होती.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची सीमा समन्वयमंत्री म्हणून नियुक्त करून मराठी भाषकांना मोठा दिलासा दिला. मंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीमाभागातील मराठी भाषकांना पाठींबा देण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सीमा समन्वय मंत्री भुजबळ यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. १ नोव्हेंबर रोजीच्या मराठी भाषकांच्या आंदोलनाला काळी फित बांधून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जोपर्यंत मराठी भाषिकांचा लढा यशस्वी होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

१ नोव्हेंबर रोजी सीमाबांधव काळा दिन पाळतात. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटक राज्य स्थापन झाले. गेली ६५ वर्षे तेथील ८६५ मराठी बहुल गावातील मराठी भाषक महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडत आहे. पण, कर्नाटक सरकार सातत्याने त्यांच्यावर अन्याय करते, दडपशाही करते. मराठी भाषकांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सातत्याने मराठी भाषकांच्या पाठीशी आहेत. शिवसेनाप्रमुखांनी सातत्याने सीमाप्रश्‍नाचा पाठपुरावा केला आहे. मराठी भाषकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जो दावा सुरू आहे, त्याचा पाठपुरावाही सातत्याने महाराष्ट्र शासनाकडून सुरू आहे. लवकरात लवकर मराठी भाषकांना न्याय मिळावा, अशी महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आहे. म्हणून काळ्या दिनाच्या निषेध आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केले.
Edited By - Amit Golwalkar

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख