राष्ट्रवादीच्या पराभवाची जखम वर्धापनदिनी पंढरपूर-मंगळवेढ्यात अधिकच दुखली!

मंगळवेढा (जि. सोलापूर) : पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीतील पराभवातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेर पडून राज्यात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मंगळवेढा तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादीच्या वर्धानपदिनानिमित्त घेण्यात आलेल्या आढाव्यात पोटनिवडणुकीतील पराभवाची जखम अधिकच ठसठसणारी ठरली आहे. (NCP should come out of the defeat of Pandharpur-Mangalvedha by-election)
     
पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात २००९ आणि २०१४ मध्ये सलग दोन पराभव झाल्यानंतर बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर होते. मात्र, आमदार भारत भालके यांच्या 2019 मधील प्रवेशानंतर राष्ट्रवादीला ‘अच्छे दिन’ आले असतानाच अवघ्या सव्वा वर्षात आमदार भालके यांचे अकाली निधन झाले. त्यामुळे मतदारसंघाला पोटनिवडणुकीस सामोरे जावे लागले. कोरोना संकटाच्या छायेत झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आमदार भालके यांच्या पश्चात ही जागा राखता आली नाही. 

हेही वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेस हा खरंच मराठ्यांचा पक्ष आहे?

अवघ्या सव्वावर्षात राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडलेल्या मतात वाढ झाली असली तरी प्रमुख मंत्र्यांच्या सभा होऊनही झालेला पराभव राष्ट्रवादीला जिव्हारी लावणारा ठरला आहे. पंढरपूर पोटनिवडणुकीतील शक्य असणारा विजय पराभवाकडे गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी याचे खापर आर्थिक गोष्टींवर फोडले असले तरी प्रत्यक्षात मतदारांनी राष्ट्रवादीच्याच उमेदवाराला मतदान करावे, यासाठी मात्र तितक्याशा नेटाने प्रयत्न झाल्याचे दिसून आलेले नाही.

परिचारकांचा हस्तक्षेप अमान्य

संत दामाजी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान आवताडे हे सलग दोन निवडणुकीच्या अनुभवाच्या जोरावर पोटनिवडणुकीत योग्य नियोजन करुन विजय मिळवला असला तरी विधिमंडळातील कामकाजाचा त्यांना अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांना या कामासाठी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. आमदार परिचारक यांचा हस्तक्षेप मंगळवेढ्यातील काही राजकीय नेत्यांना मान्य नाही. नगरपालिकेच्या आढावा बैठकीत त्याचे पडसाद दिसून आले. 

विरोधी आमदार ही परंपरा

पंढरपूर मतदारसंघांमध्ये 2009 पासून राज्यातील सरकार आणि स्थानिक आमदार हे परस्परविरोधी राहिले आहेत. मात्र, 2009 ते 2014 या कालावधीत आमदार भालके यांनी मंगळवेढा तालुक्याच्या विकासासाठी योगदान दिले आहे. मंगळवेढ्याचा दुष्काळी तालुक्यात समावेश करण्याबाबत स्वतंत्र शासकीय निर्णय काढण्यास भाग पाडणे, प्रांत कार्यालय, सिमेंट बंधारे, जनावराच्या छावण्या आदींसाठी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. मात्र 2014 ते 2019 च्या दरम्यान हे प्रश्न सोडवणे अडचणीचे ठरले. सध्याही स्थानिक आमदार भाजपचा आणि सरकार शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षाच्या महाविकास आघाडीचे आहे, त्यामुळे तालुक्याबरोबर मतदारसंघातील विकास कामाला अनेक अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

भालकेंच्या सांत्वन भेटी 

कोरोना संकटाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे अनलॉक  करण्यात आले आहे, त्यामुळे भालके कुटुंबीय सध्या मतदारसंघातील मृत कार्यकर्ते व नागरिकांच्या नातेवाईकांच्या सांत्वन भेटीला जात आहेत. पराभवाचे चिंतन करत राज्यातील सरकार आपलेच आहे, त्या सरकारच्या माध्यमातून तालुक्यातील रखडलेल्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये विशेषतः मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना ही ज्या गावांसाठी राबविली जाणार आहे. त्या गावातील मतदार हे निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या पाठीशी उभे राहिल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातील मतदार हा राष्ट्रवादीच्या पाठीशी असल्याचे चित्र या निवडणुकीतदेखील स्पष्ट झाले आहे. 

प्रलंबित प्रश्नाला न्याय द्यावा

शेतीचे पाणी, रस्ते, वीज, पिक विमा, बसवेश्वर स्मारक, महामार्गामुळे मंगळवेढा तालुका पर्यटनाच्या नकाशावर आल्यामुळे तालुक्यात पर्यटक वाढीच्या दृष्टीने भुईकोट किल्ल्याची दुरुस्ती व कृष्ण तलावाची सुशोभिकरण, संत चोखोबा स्मारक या प्रश्नांसाठी देखील आमदार समाधान आवताडे हे प्रयत्न करतील. मात्र, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीदेखील राज्यातील सरकाराची मदत घ्यायला हवी. या दृष्टीने या मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

विकासावर परिणाम शक्य

आगामी काळात नगरपालिका व जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकांना सामोरे जाताना राष्ट्रवादीच्या पाठीशी असलेला जनाधार टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने नेतेमंडळींनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अन्यथा स्थानिक आमदार व राज्य सरकार एकमेकांची विरोधी राहण्याची परंपरा या पुढील काळात देखील कायम राहिल्यास तालुक्याच्या विकासावर मात्र मोठा परिणाम दिसून येणार आहे.