भाजप खासदार महास्वामींच्या दाखल्याचा प्रश्‍न अन्‌ प्रणिती शिंदेंचे स्मित हास्य !  - MLA Praniti Shinde reviewed the functioning of Solapur District Caste Certificate Verification Committee | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्र्यांकडून 5 हजार 400 कोटींचे पॅकेज जाहिर...
पुढील 15 दिवस संचारबंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार...
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू ठेवणार...
नोंदणीकृत घरगुती कामगारांनाही आर्थिक मदत देणार...
नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाही पंधराशे रुपयांची मदत मिळणार...
परवानाधारक रिक्षाचालकांना पंधराशे रुपये देणार...
पुढील महिनाभर गरीबांसाठी मोफत शिवभोजन थाळी...दोन किलो तांदूळ, तीन किलो गहू मिळणार
राज्यात उद्या रात्री आठ वाजल्यापासून संचारबंदी...मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

भाजप खासदार महास्वामींच्या दाखल्याचा प्रश्‍न अन्‌ प्रणिती शिंदेंचे स्मित हास्य ! 

प्रमोद बोडके 
शुक्रवार, 26 फेब्रुवारी 2021

हा विषय न्यायालयात असल्याचे उत्तर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सचिव छाया गाडेकर यांनी दिले.

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कामकाजाचा आढावा विधानमंडळाच्या अनुसुचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आज (ता. 26 फेब्रुवारी) घेतला. कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत करुन विजयी झालेले भारतीय जनता पक्षाचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य महास्वामी यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत कॉंग्रेस कार्यकर्ते दिनेश म्हेत्रे यांनी या बैठकीत प्रश्‍न उपस्थित केला. हा विषय न्यायालयात असल्याचे उत्तर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सचिव छाया गाडेकर यांनी दिले. या प्रश्‍नोत्तरात आमदार प्रणिती शिंदे यांनी फक्त स्मित हास्य करत या विषयावर बोलणे टाळले. 

सोलापुरातील सात रस्ता येथील सामाजिक न्याय भवनात आज (ता. 26 फेब्रुवारी) या समितीची बैठक झाली. या प्रसंगी सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त कैलास आढे, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त छाया गाडेकर, महापालिकेचे नगर अभियंता संदीप कारंजे यांच्यासह इतर अधिकारी व महापालिकेचे नगरसेवक उपस्थित होते. 

अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमातील पीडितांना लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातीच्या दाखल्याची आवश्‍यकता आहे. जातीचा दाखला नसल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहू लागली आहेत. शाळेच्या दाखल्यावर जातीचा उल्लेख असल्याने जातीच्या दाखल्याऐवजी शाळेचा दाखला ग्राह्य धरावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार शिंदे यांनी दिली. 

सोलापूर जिल्ह्यात 2019-20 या वर्षात जातीच्या दाखल्यांअभावी 53 तर जानेवारी 2020 ते मार्च 2020 या कालावधीत 143 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ऍट्रोसिटीतील पिडितांना अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी संबंधित पोलिस ठाण्याने एफआयआरची प्रत, जातीचा दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व दोषारोप पत्र सामाजिक न्याय विभागाला सादर करणे आवश्‍यक आहे. जातीचा दाखला नसल्याने अनेक प्रकरणे मार्गी लागत नसल्याचा मुद्दा या बैठकीत चर्चेला आला. त्यानंतर समिती अध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे यांनी याबाबतची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सतरा नंबरचा फॉर्म भरुन दहावी व बारावीचे शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गिय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नाही. ज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट असलेले अनेक विद्यार्थी या पध्दतीने शिक्षण घेतात. शासनाने अशा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देखील शिष्यवृत्ती व इतर योजनांचा लाभ द्यावा. यासाठी समिती सरकारकडे शिफारस करेल. 
- प्रणिती शिंदे, आमदार तथा अध्यक्षा, विधानमंडळाच्या अनुसुचित जाती कल्याण समिती 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख