धनंजय मुंडेंबाबत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी निर्णय घ्यायला हवा होता : चंद्रकांत पाटील 

सोलापूर : कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत, मराठा आरक्षण या मुद्यावर राज्य सरकार हे पद्धतशीरपणे दिशाभूल करत आहे. या प्रकाराबद्दल येत्या अधिवेशनात आम्ही सरकारला धारेवर धरणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

सोलापूरच्या दौऱ्यावर आलेले चंद्रकांत पाटील हे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पाटील यांच्या समवेत आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, शहाजी पवार, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख उपस्थित होते. 
पाटील म्हणाले, "सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः त्या महिलेशी असलेले संबंध व झालेल्या मुलांना स्वतःचे नाव दिल्याचे सांगितले आहे. हे कोणत्या नैतिकतेमध्ये बसते किंवा त्यांनी निवडणूक शपथपत्रात नोंद केली आहे का? हा मुद्दा असताना रेणू शर्मा प्रकरणाकडे लोकांचे लक्ष वेधले जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत मंत्रिमंडळातील सहकारी म्हणून निर्णय घ्यायला हवा. या सर्व प्रश्‍नावर आम्ही अधिवेशनात सरकारला जाब विचारणार आहोत.'' 

"महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा झाली. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये देणार, ओटीएस योजनेचा लाभ देणार, या सर्व घोषणा हवेत विरल्या आहेत. कोरोना काळात एकही कामगार व बलुतेदाराला आर्थिक मदत केली नाही. याउलट केंद्राने पुरवलेल्या उपचार साहित्याची मदत केली गेली. नंतर अतिवृष्टीमध्ये सांगली, सोलापूरसह पूर्व विदर्भात प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. पण, मंत्र्यांनी पाहणीची नाटके केली. कोकणातदेखील निसर्ग चक्रीवादळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली नाही. पीक विमा कंपन्याशी बोलणी करून शेतकऱ्यांना निदान विमा भरपाई देण्याची सोयदेखील केली नाही,'' असा आरोप चंद्रकांतदादांनी सरकारवर केला. 

"केंद्राचे कायदे आधीपासून महाराष्ट्रात लागू आहेत, त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण नाही. मग चर्चेत सहमती न करता वाद वाढवणे, प्रजासत्ताकदिनी हिंसा करणे या प्रकारामागे काय आहे, असा प्रश्‍न पडतो. राज्य घटनेची शपथ घेणारे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी झालेल्या हिंसेचे समर्थन कसे करू शकतात? हा खरा प्रश्‍न आहे. हिंसा व हिंसेच्या समर्थकांचा आम्ही निषेध करतो,' असेही पाटील यांनी नमूद केले.