अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभार अजित पवारांच्या हाती 

मुंबई : बहुचर्चित अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे कामकाज राज्य सरकारने गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग केले आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडे असलेले हे महामंडळ नियोजन खात्याकडे वर्ग करण्याचा निर्णय "सारथी' संस्थेच्या आढावा बैठकीत जुलै महिन्यात घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा निर्णय आज (ता. 12 नोव्हेंबर) देण्यात आला. 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आता नियोजन विभागाकडे राहील. सोबतच महामंडळाशी संबंधित अर्थसंकल्पीय तरतुदीसुद्धा नियोजन विभागाकडे वितरित करण्यात येतील, असे निर्णयात म्हटले आहे. 

मराठा समाजाच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या या महामंडळाचे भागभांडवल 50 कोटींवरून 400 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारने भागभांडवल उपलब्ध करून न दिल्याने व सारथी संस्थेच्या बाबतीतही सरकार निर्णय घेत नसल्याने जून-जुलै महिन्यात मराठा समाजातील संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. 

"सारथी' संस्था विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन विकास कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत होती. मात्र, मंत्री वडेट्टीवार "सारथी'ला न्याय देत नसल्याचा आरोप मराठा संघटनांनी केला होता. जुलै महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सारथी संस्थेची आढावा बैठक झाली होती. सारथी संस्था आणि कौशल्य विकास विभागांतर्गत मोडत असलेले अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ अशा दोन्ही संस्था नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा सरकारी निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. 

ता. 4 नोव्हेंबर रोजी एक आदेश काढत पूर्वीच्या भारतीय जनता पक्षाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने नेमलेले महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. त्यानंतर आज हे महामंडळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाती सोपवले गेले आहे. 

अशोक चव्हाणांवरील टिकेनंतर संचालक मंडळ बरखास्त केले होते 
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील गेल्या काही दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका करत होते. त्यामुळेच ठाकरे सरकारने महामंडळाच्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळ बरखास्त केल्याची चर्चा आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने मंडळाच्या सर्व नेमणुका रद्द करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला नागपुरात बोलावून अधिवेशनादरम्यान महामंडळाचा आढावा घेतल्याचं नरेंद्र पाटील यांनी सांगितलं होतं. महामंडळ अजून गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा जबाबदारी सांभाळण्यास सांगितले असल्याचंही पाटील यांनी म्हटलं होतं. पण, आता अचानक मंडळ बरखास्त केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.