बारामती : आगामी काळात शेतीपंपांचे वीजबिल उसाच्या बिलातून वसूल झाले, तर आश्‍चर्य वाटून घेऊ नका. कारण, महावितरणच्या बारामती परिमंडळाने तसा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. विशेष म्हणजे ज्या विविध शेतकरी सहकारी संस्था व सहकारी साखर कारखाने वीजबिल वसुलीसाठी मदत करतील, त्यांना वसूल रकमेच्या 10 टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर (बक्षीस) मिळणार आहे. साखर कारखान्यांनी या वसुलीत महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी केले.
पश्‍चिम महाराष्ट्राचे अर्थकारण उसावर अवलंबून आहे. कारखान्याला ऊस गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पैसा येत नाही. हे ध्यानात घेऊन महावितरणने आणलेल्या "कृषी धोरण-2020' मध्ये सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्या मार्फत कृषीपंपाचे वीजबिल वसुलीचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. या वसुली योजनेची सविस्तर माहिती महावितरणच्या बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता पावडे यांनी माळेगाव कारखान्याच्या संचालक मंडळापुढे दिली.
या वेळी कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे, उपाध्यक्ष तानाजी कोकरे, व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप यांच्यासह महावितरणचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटील, कार्यकारी अभियंता गणेश लटपटे व प्रणाली विश्‍लेषक रमेश चव्हाण उपस्थित होते.
कृषी धोरण-2020 नुसार जे शेतकरी या योजनेत सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या थकबाकीचे पुर्न:गठण करत त्यातील दंड, व्याज माफ (निर्लेखित) करून निव्वळ थकबाकी निश्‍चित करण्यात आली आहे. पहिल्या वर्षी निव्वळ थकबाकीच्या फक्त 50 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 50 टक्के थकबाकी माफ होईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी योजनेच्या काळातील सर्व चालू बिले नियमित भरणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकीची रक्कम जाणून घेण्यासाठी महावितरणने https://billcal.mahadiscom.in/agpolicy2020/app ही लिंक उपलब्ध केली आहे. कृषीपंपाचा बारा अंकी ग्राहक क्रमांक टाकल्यास संपूर्ण थकबाकीचे विश्‍लेषण उपलब्ध होईल. भरावयाची रक्कम कळेल. तसेच त्याची प्रिंट काढता येईल.
कारखान्यांना थकबाकी वसुलीसाठी त्यांच्या संगणकावर महावितरणचे सॉफ्टवेअर व बिलींग कोड दिला जाईल. त्यामुळे त्यांनी वसूल केलेली रक्कम समजण्यास मदत होईल. वसूल केलल्या रक्कमेतून कारखान्यांनाही प्रोत्साहन पर 10 टक्के रक्कम मिळेल. तर शेतकऱ्यांचा भार परस्पर हलका होण्यास मदत होणार आहे.
प्रत्येक घटकांना प्रोत्साहन
कारखान्यांबरोबरच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रोत्साहन स्वरुपात लाभांश मिळेल. परिणामस्वरुप वसूली मोहिमेला गती मिळत आहे. महावितरणचे जनमित्र व अधिकारी गावोगावी शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन, वैयक्तिक भेटीगाठी घेऊन्‌ योजना घराघरांत पोचवत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर वसुली झाल्यास ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्युत कामे करण्यासाठी 30 टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार असल्याने अनेक ग्रामपंचायतीही वसुलीसाठी पुढे येत आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.