अजितदादांच्या खात्याला राज्यपाल कोशियारींचा आदेश : राष्ट्रवादीची होणार कोंडी

अकोला : वैधानिक विकास मंडळांची मुदत 30 एप्रिल रोजी संपली. त्याला मुदतवाढ देण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यासंदर्भात राजकीय व सामाजिक क्षेत्रासोबतच तज्ज्ञांकडून दबाव वाढल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनीच पुढाकार घेत राज्याच्या नियोजन विभागाच्या अतिरिक्त प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून तातडीने निर्णय घेण्यासंदर्भात सुचविले आहे. अर्थ व नियोजन ही खाती अजित पवार यांच्याकडे आहेत. थेट त्यांच्याच खात्याला राज्यपालांनी हा आदेश दिला आहे. हे पत्र सचिवाला लिहिले असले मंत्रीमंडळ यावर निर्णय घेणार आहे. 

शरद पवार हे 1995 मध्ये मुख्यमंत्री असताना या मंडळांसाठी आदेश निघाला होता. प्रथम पाच वर्षांसाठी ही मंडळे होती. त्यानंतर त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. आता तीन पक्षांचे सरकार असताना आणि मागणी असतानाही त्यावर सरकारने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी आता यात हस्तक्षेप केला आहे.  पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा या महामंडळांना विरोध आहे, असा समज विदर्भ आणि मराठवाड्यात आहे. त्यामुळे अजित पवार यावर काय शिफारस करणार याकडे लक्ष आहे. 

राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांची 30 एप्रिल 2020 पर्यंत होती. त्याला मुदत वाढ देण्यासंदर्भात राज्यपालांकडे शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर करण्याची गरज होती. मुदतीत हा प्रस्तावच मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला नाही. विशेष म्हणेज, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला मुदत वाढ देण्यासंदर्भात सत्ताधारी व विरोधी पक्ष असे दोन्ही कडून मागणी करण्यात आली होती. मात्र राज्य शासनाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. 

अनुशेष दूर करण्याकरिता मुदतवाढ आवश्यक : संचेती
विदर्भ विकासाचा समतोल राखला गेला पाहिजे. त्यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळांची नितांत आवश्यकता आहे. हे एक परिपूर्ण प्लॅटफार्म आहे, जेथे विदर्भावर झालेला अन्याय व अनुशेषाबाबत बोलता येते. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यपाल अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. बजेटमध्ये मानव विकासाचा निर्देशांक कमी आहे, त्या तालुक्यात तीन प्रकारच्या गोष्टीवर चर्चा केली जाते. आरोग्य, रोजगार आणि शैक्षणिक अनुशेष दूर करण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळाची आवश्यक आहे.

विदर्भात मानवविकासाचा निर्देशांक 60 तालुक्यात व 18 'क' वर्ग नगरपालिकांमध्ये कमी आहे आणि म्हणून तेथे तिन्ही गोष्टीवर भर देण्याची गरज आहे. विदर्भातील 11 जिल्ह्यासाठी व्हिजन डाक्युमेंट तयार केले आहे. बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज नाही. कृषी महाविद्यालय अजूनही काही ठिकाणी नाही. साश्वत सिचंनाच्या सुविधा निर्णाम करणे, सिंचन अनुशेष दूर करणे आवश्यक आहे. सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. राज्यपालाच्या माध्यमातून हा निधी देण्याची शिफारस करून तसे प्रावधान बजेटमध्ये करू शकतात. या शासनाने अद्याप वैधानिक विकास मंडलाला मुदवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठवला नाही. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुदत वाढ देण्यात यावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. विदर्भ विकासासाठी या मंडळांना मुदत वाढ देणे आवश्यक असल्याचे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना सांगितले.  

'त्या' पत्राची घेतली राज्यपालांनी दखल
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातील वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ देणे आणि विभाग निहाय उपसमिती नियुक्त करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे पत्र 20 मे 2020 रोजी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. संजय खडक्कार यांनी राज्यपालांना दिले होते. त्याची दखल घेत राज्यपालांनी नियोजन विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र दिले आहे. आता राज्य शासन याबाबत कोणता निर्णय घेत, याकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण विदर्भाचे लक्ष आहे.