मुंबई : एसईबीसी अंतर्गत नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची हस्तक्षेप याचिका राज्य सरकारला अंधारात ठेऊन केल्या प्रकरणात एमपीएससीचे मुख्य सचीव प्रदीप कुमार यांना हटविण्यात आले असून त्यांच्या जागी स्वाती म्हसे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्या नंतर भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. मात्र, ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना राज्य सरकार न्यायालयात सहकार्य करणार होते. मात्र, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.
एमपीएससीची परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यासाठी राज्य मंत्री मंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला राज्य सरकाने दिला. न्यायालयामध्ये सरकार तुम्हाला सहकार्य करेल असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधीच्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यावी. यासाठी याचिका दाखल केली.
या विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केल्या नंतर एमपीएससीच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसबीसीच्या आरक्षणानुसार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सगळ्याच उमेदवारांची नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करावी. अशी मागणी एमपीएससीच्या वतीने करण्यात आली. मात्र, एमपीएससीच्या वतीने अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याची माहितीच राज्य सरकारला नव्हती. या याचिकेमुळे खळबळ उडाली होती.
मंत्रीमंडळातही झाली होती चर्चा
राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी प्रवर्गातील मुलांची निवड रद्द करण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल केल्याबद्दल २० जानेवारील रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर एमपीएसीने याचिका मागे घेण्यासंदर्भात आपल्या वकिलांना सांगितले. राज्य सरकाला अडचणीत आण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे सरकारला न विचारता याचिका दाखल करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती.
Edited By - Amit Golwalkar
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.