मुंबई : राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ न देता पंधरा लाख शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी का केली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आज (ता. 18 सप्टेंबर) केला. याबाबत येत्या तीन आठवड्यांत खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
महात्मा जोतिराव फुले पीक कर्जमाफी योजना राज्य सरकारने मागील वर्षी जाहीर केली होती. या योजने अंतर्गत 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 (आणि जे सप्टेंबर 2019 पर्यंत परतफेड झाले नसेल) या दरम्यान पीककर्ज घेतलेल्या दोन लाख रकमेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी सुमारे 35 लाख शेतकरी पात्र असतानाही केवळ 15 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला आहे, असा आरोप जनहित याचिकेमार्फत करण्यात आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी ही याचिका ऍड. राजेंद्र पै यांच्यामार्फत केली आहे.
याचिकेवर आज न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.
राज्य सरकारकडून याचिकेला विरोध करण्यात आला आहे. याचिकादारांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून याबाबतीत माहिती घ्यावी, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला आहे.
याचिकादाराने स्वतःच यावर माहिती मिळवायला हवी होती; मात्र आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आणि सरकारने सरसकट सर्वांसाठी योजना का नाही राबविली, याचा खुलासा दाखल करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.