`थोडक्यात काय तर शतप्रतिशत लस प्रमाणपत्रावर माझाच फोटो असणार!` - Vaccination policy announced by PM Modi criticized by oppostion | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पुण्यातील हॉटेल सायंकाळी 7 पर्यंत सुरू राहणार : अजित पवारांच्या बैठकीत निर्णय

`थोडक्यात काय तर शतप्रतिशत लस प्रमाणपत्रावर माझाच फोटो असणार!`

सरकारनामा ब्यूरो
सोमवार, 7 जून 2021

केंद्र सरकारने वेळ घालवून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आतातरी राज्यांना मागणीनुसार लशींचा पुरवठा होईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 18 वर्षांवरील सर्वांना केंद्र सरकारकडून मोफत कोरोना लस (corona vaccination) देण्याची घोषणा आज केल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत. अनेकांनी मोदींचे अभिनंदन केले आहे. पण विरोधी पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर मोदींनी धोरण बदललल्याचा दावा केला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधर यांनी तिरकस प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. `थोडक्यात काय तर शतप्रतिशत लस प्रमाणपत्रावर माझाच फोटो असणार! चिंतेची बाब अशी की जीएसटीसह इतर राजकारणानं केंद्र प्रबळ तर राज्य सरकारं एवढी दुर्बल झाली आहेत की पंचवीस टक्के सुद्धा लशी ते विकत घेऊ शकत नाहीत. सशक्त केंद्र आणि तितकीच सक्षम राज्यं ही भारतीय संघराज्याची रचना होती, ती पूर्णतः लयास जाऊन सर्वशक्तिमान केंद्र आणि दुर्बल राज्य अशा वाईट अवस्थेत आपण पोचलो आहोत,`असे त्यांनी म्हटले आहे.

वाचा ही बातमी : 18 वर्षांवरील सर्वांनाच मोफत लस

वाचा ही बातमी : मोदी म्हणाले, ``पराभवातून घ्या धडा

देर से आये, दुरुस्त आये :  अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक 

पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण ऐकून 'देर आये दुरुस्त आये' असं म्हणावं लागेल. केंद्र सरकारने वेळ घालवून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आतातरी राज्यांना मागणीनुसार लशींचा पुरवठा होईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली.

१८ ते ४४ वयोगटातील लोकांची जबाबदारी ही केंद्र सरकारने राज्य सरकारांवर ढकलली होती. मात्र आज केंद्र सरकार सर्व जबाबदारी घेत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले.  लसीकरणाबाबत केंद्र सरकार वारंवार भूमिका व निर्णय बदलत असल्याने आम्ही सातत्याने हे योग्य नसल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आणून देत होतो. आता  उशिरा का होईना जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याचे ते म्हणाले.

लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली होती. राज्यांना ३०० ते ४०० रुपये दराने लस खरेदी करण्याचा परवाना देण्यात आला होता. मात्र राज्यातील जनतेला लसपुरवठा वेळेवर होत नसल्याने प्रश्न उपस्थित होत होते. विशेष करून सुप्रीम कोर्टाने राज्य व केंद्राचे लसीबाबतचे दर वेगवेगळे का? ३५ हजार कोटींची तरतूद करुनही पैसे का खर्च करत नाही? असा सवाल केंद्र सरकारला करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारच्या निर्णयांवर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवल्याने सरकारचे अपयश व प्रतिमा सुधारण्यासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व जबाबदारी घेण्याची घोषणा केल्याचे मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. ``स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक सरकारने देशातील प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या प्रकारचं मोफत लसीकरण केलं. मात्र कोरोना लसीकरणात या धोरणापासून केंद्र सरकारने फारकत घेतली होती. पण उशिरा का होईना १८ वर्षांपुढील सर्वांना कोरोनाची लस मोफत देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर केला, याचं स्वागत आहे. यासंदर्भात मी सुप्रीम कोर्ट, केंद्रातील विरोधी पक्षातील नेते आणि काही राज्यांचे मुख्यमंत्री या सर्वांचे आभार मानतो!``

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख