पालकमंत्र्याने ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमावा, अशी तरतूद आहे काय? : रणजितसिंह मोहिते पाटील

पंढरपूर : राज्यात जून 2020 अखेर मुदत संपलेल्या  आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणार्या राज्यातील सुमारे 14 हजार 232 ग्रापपंचायतीवर आता पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

यापूर्वी हेच अधिकार संबंधीत तालुक्याच्या आमदारांना देण्यात आले होेते. आमदारांचे अधिकार काढून ते आता पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. या संदर्भात राज्याचे अतिरिक्त  मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी तसा सोमवारी  शासन आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना पारित केला आहे. सरपंचपदाची संधी हुकलेल्या कार्यकर्त्यांचा आता  पालक मंत्र्यांच्या भोवती गराडा पडू लागला आहे. दरम्यान या शासन निर्णया विषयी भाजप आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील तीव्र नाराजी व्यक्त करत ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करावी अशी तरतूद आहे का, असा सवाल ही उपस्थित केला आहे. 

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जून ते डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.  त्यांतर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जून 2020 अखेर राज्यातील 19 जिल्ह्यातील 1  हजार 566 ग्रामपंचायतींची  मुदत संपली आहे. तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची डिसेंबर अखेर मुदत संपणार आहे. या सर्व 14 हजार 232 ग्रापपंचायतीवर गावातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असा आदेश शासनाने काढला आहे.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे  गावातील योग्य व्यक्तीची ग्रामपंचातीच्या प्रशासक म्हणून निवड करतील. परंतु ही निवड करताना  पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे अप्रत्यक्ष सर्वाधिकार हे पालकमंत्र्यांनाच देण्यात आले आहेत.राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांच्या सहीने सोमवारी (ता.13) हा  नवा शासन आध्यादेश जाहीर कऱण्यात आला आहे.

आमदारांचे अधिकार काढून घेतले..

यापूर्वी राज्य सरकारने आमदारांच्या शिफारसीने  प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु शासनाने आमदारांंचे अधिकार रद्द करुन ते पालक मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. पालक मंत्र्यांना अधिकार देण्यात आल्याने मुदत  संपलेल्या  सर्व ग्रामपंचायतींवर आता राष्ट्रवादी, काॅंग्रेस आणि शिेवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार हे आता  स्पष्ट आहे.

कार्यकर्त्यांमध्ये रस्सीखेस सुरु 

ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक पदी गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासकपदासाठी गावातील कार्यकर्त्यांमध्ये आता पासूनच रस्सीखेस सुरु झाली आहे.पालकमंत्र्यांची शिफासर मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी, काॅंग्रेस आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ सुरु झाली आहे. आपल्या गटाच्या जास्तीत कार्यकर्त्यांची प्राशसकपदी  वर्णी लागावी यासाठी स्थानिक आमदारांनी देखील कंबर कसली आहे.