ठाकरे सरकार अपयशी, महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले...

औरंगाबाद ःराज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. हे सरकार  सर्वच स्तरावर पुर्णपणे अपयशी ठरले असून आपले अपयश झाकण्यासाठी वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. सरकार चालवू शकत नाही, शेतकऱ्यांचे दुःख दूर करू शकत नाही, महिलांना संरक्षण देऊ शकत नाही, विकास करू शकत नाही, मग तुम्ही सत्तेत बसले कशासाठी? असा सवाल केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला. ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले, विविध स्तरावर सरकारला अपयश आले असून सरकारविरोधी बोलणा-यांचे आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप देखील दानवे यांनी केला.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षाच्या कारभारावर रावसाहेब दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत टिका केली. दानवे म्हणाले, खरं तर एक वर्षापूर्वी ज्या निवडणूका झाल्या त्यात जनमताचा कौल हा आमच्या बाजुने होता. भाजपा शिवसेना युतीला कौल देत भाजपाला १ कोटी ४२ लाख मतदारांची पसंती होती. तर राष्ट्रवादीला ९२ लाख, शिवसेनेला ९४ लाख, कॉग्रेसला ८२ लाख मत पडली होती. पण शिवसेना या काॅंग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत गेली. पण या तीन पक्षाच्या सरकारने जनतेच्या प्रश्नांकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले असून लोक या सरकारवर नाराज आहेत. ही नाराजी जनता पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडनूकांमध्ये दिसून येईल.   

राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढले,  शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला, लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षा, शिक्षणसेवकांच्या जागा, शालेय महाविद्यालयीन प्रवेश या सगळ्याच प्रश्नावर सरकार हतबल झाले आहे. मराठा आरक्षण टिकविण्यात देखील सरकार अपयशी ठरले. सरकारचे वकिल सर्वोच्च न्यायालयात वेळेवर हजर राहू शकले नाही, सरकारला भूमिका ठोसपणे मांडता येत नाही, त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली असा आरोपही दानवे यांनी केला. कोरोना सारखे जागतिक संकट देखील या सरकारला हाताळता आले नाही.केवळ जीएसटीचा पैसा केंद्राने दिला नाही, असे सांगून वारंवार आपले अपयश केंद्राकडे बोट दाखवून लपवण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे.

जीएसटीचा सर्वाधिक परतावा महाराष्ट्राला..

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने आपले हातपायही हलवले तर आकाश कोसळणार नाही. मार्च २०२० अखेर केंद्राकडे ‘सेस’पोटी अवघे ९५ हजार कोटी जमा झाले होते. तरीही केंद्राने १ लाख ६५ हजार कोटी इतका जीएसटी परतावा राज्यांना दिला आहे. त्यात महाराष्ट्राला देखील सर्वाधिक १९ हजार २०० कोटी दिल्याचा दावा दानवे यांनी केला. राज्यांची देखील काही जबाबदारी असते. महाराष्ट्राचा २०२०-२१ अर्थसंकल्प ४ लाख ३० हजार कोटींचा आहे. यातला ‘जीएसटी’पोटी येणे असलेला वाटा जेमतेम ५० हजार कोटींचा आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार पाहिल्यावर येणे रकमेचा वाटा फार मोठा नाही. केंद्र सरकारकडून येणे असलेल्या रकमेव्यतिरिक्त उरलेल्या ३ लाख ८० हजार कोटींचे नियोजन कसे करणार हे या सरकारने आधी सांगावे, असे दानवे म्हणाले.

अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपला शब्द फिरवत जाहीर केलेले पॅकेज हे अतिशय फसवे असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना, त्यांनी निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्‍यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता त्यांनी जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे. यापूर्वी २५ आणि ५० हजार रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी त्यांनीच केली होती. फळबागांसाठी तर एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. पण, आता ती मदत द्यायची नाही, म्हणून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करत आहेत, अशी टिका दानवेंनी केली.

Edited By : Jagdish Pansare