ठाकरे सरकारची परीक्षा..मराठा आरक्षणाची सुनावणी आजपासून..

मुंबई : येत्या 25 जानेवारी रोजी मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात अंतिम सुनावणी आहे, पण आजपासून ही सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सकाळी साडेदहा वाजता सुरू आहे. पाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. इतर राज्यांनाही पक्षकार करण्याची मागणी सरकारची आहे. 

सध्या मराठा आरक्षण प्रश्नी सुप्रीम कोर्टात विविध अँप्लिकेशन दाखल आहेत. त्याची पुरेसी तयारी करण्यासाठी किमान 6 आठवड्यांचा कोर्टाने वेळ द्यावा अशी मागणी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडणारे वकील मुकुल रोहतगी यांनी तोंडी कोर्टाला केली होती. त्यानंतर कोर्टाने सुनावणी घ्यावी असं देखील म्हंटल होतं. त्यामुळे आज कोर्टाने मुकुल रोहतगी यांनी केलेल्या मागणीचा विचार करण्यासाठी सुनावणी घेतली आहे. या सुनावणीत सुनावणीसाठी 6 आठवड्यांचा वेळ द्यायचा की 25 जानेवारी पासून सुनावणी डे टू डे घ्यायची याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.  

 मराठा आरक्षणाला काही धोका निर्माण झाला तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार राहणार. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार हतबल झाले आहे, असे खासदार संभाजी राजे यांनी नुकतेच सांगितले आहे. ईडब्ब्यूएसचा लाभ घेतल्यास एसईबीसींना याचा लाभ घेता येईल, का, असा सवाल संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला आहे. 

पाहिलं आरक्षण शाहू महाराजांनी दिलं त्यांचा वंशज असल्यानं मी देखील मराठा समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी लढा देत आहे. याबाबत मी पहिला आवाज उठवला, पहिल्यांदाच संसदेत मी याविषयी आवाज उठवला होता. माझा EWS ला विरोध नाही, मात्र त्याचा धोका होऊ शकतो. मराठा समाजाला EWS मधून किती टक्के आरक्षण मिळणार आहे याचा विचार करायला हवा. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाव यासाठी अनेकांनी बलिदान दिलं ते व्यर्थ जाणार आहे का याचं उत्तर सरकारनं द्यावे, असे संभाजी राजे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठ्यांच्या ओबीसीबाबतचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ठाकरे सरकारने नोकरभरती आणि प्रवेशासाठीच्या प्रक्रिया थांबवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्याने सरकारसमोरील मार्ग खुंटले आहेत. खासदार छत्रपती संभाजीराजे आणि इतर काही मंडळी मराठ्यांना ओबीसीत आरक्षण मिळेपर्यंत इतर निर्णय घेऊ नये, असा आग्रह धरत होते.