मराठा आरक्षणावर आता ठोस निर्णय घ्या; बैठकांचा फार्स, थापेबाजी नको..

औरंगाबाद ः मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारच्या उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलावली आहे. या बैठकीनंतर सायंकाळी ते काही मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा करणार आहे. परंतु केवळ बैठकांचे फार्स आणि थापेबाजी नको, आता काही तरी ठोस निर्णय घेऊन मराठा समाजाला दिलासा द्या, असा टोला शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी सरकारला लगावाला. 

विनायक मेटे यांनी औरंगाबाद येथे प्रसार माध्यमांशी बोलतांना मुंबईत आज होत असलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकी संदर्भात आपली भुमिका स्पष्ट केली. मेटे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवावे यासाठी सरकारला अजूनही घटनापीठ स्थापन करण्यात यश आलेले नाही. फक्त बैठक घेऊन थापेबाजी करण्याचे काम आतापर्यंत झाले. त्यामुळे आजच्या बैठकीत पुन्हा तेच घडणार असेल तर अशा बैठकांना काही अर्थ उरणार नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात सर्व मराठा संघटनांनी एकत्रितपणे येऊन चर्चा करावी, प्रत्यक्षात मात्र ते संघटनांना एकत्रित बोलवतच नाही. मराठा संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचा या सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. कुठलाच ठोस निर्णय होत नसल्याने मराठा तरुण, विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे मराठा समाज आणि तरुणांमध्ये प्रचंड संताप आहे. त्याचा उद्रेक होण्याआधी सरकारने महाविद्यालयीन प्रवेश आमि यापुर्वी ज्यांची नोकरभरतीमध्ये निवड झाली आहे, त्यांच्याबद्दलचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी देखील मेटे यांनी केली.

दिल्लीतील शेतकऱ्यांसारखे मुंबईच्या वेशीवर धडकू..

एखादा प्रश्न जास्तकाळ चिघळवत ठवेला तर त्याचे परिणाम काय होतात, हे दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरयाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनावरून दिसून आले आहे. तेव्हा मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आता वेळ मारून नेण्याचे प्रकार बंद करून ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा काही दिवस वाट पाहून मराठा समाज व तरुण मुंबई व मुंबईच्या वेशीवर धडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देखील मेटे यांनी दिला.

मुख्यमंत्री, उपसमितीचे अध्यक्ष यांच्या बैठकीत किमान महाविद्यालीयन प्रवेशात तुम्ही मराठा समाज व विद्यार्थ्यांना संरक्षण कसे देणार हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. तसेच सरकारच्या विविध १० ते १५ विभागात ज्या मराठा तरुणांची नोकरभतीमध्ये निवड झालेली आहे, त्यांच्या संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारने जाही केली पाहिजे.

या शिवाय मराठा समजातील तरुण, विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूूएस आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेऊन, आधीचा निर्णय रद्द करून तसे जाहीर करावे, अशी अपेक्षा देखील मेटे यांनी व्यक्त केली.

Edited By : Jagdish Pansare