नाभिक समाजाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटणार.. - The state government should sort out the issue of reservation of nuclear community along with Maratha Dhangar reservation | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

हिवाळी अधिवेशन 14 आणि 15 डिसेंबरला मुंबईत होणार

नाभिक समाजाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटणार..

सागर आव्हाड
शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2020

मराठा आरक्षण व धनगर आरक्षणाबरोबर नाभिक समाजाचा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारने मार्गी लावाव, अशी मागणी ओबीसी नेते व सकल नाभिक समाजाचे अध्यक्ष सोमनाथ काशिद यांनी आज केली आहे.

पुणे  : सारथी संस्थेच्या धर्तीवर नाभिक समाजासाठी संत सेना महाराज अर्थिक विकास महामंडळ सुरू करून अर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, मराठा आरक्षण व धनगर आरक्षणाबरोबर नाभिक समाजाचा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारने मार्गी लावाव, अशी मागणी ओबीसी नेते व सकल नाभिक समाजाचे अध्यक्ष सोमनाथ काशिद यांनी आज केली आहे.

समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी निवेदन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देणार असल्याचे सोमनाथ काशिद यांनी सांगितले. नाभिक समाजाचा राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी म्हणून विधानपरिषदेवर घेऊन राजकीय न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी काशिद यांनी केली आहे. 

काशिद म्हणाले, "महाराष्ट्रातील ओबिसी समुहातील प्रमुख घटक नाभिक समाज ओबीसी नेतृत्वावर प्रचंड नाराज आहे. नाभिक समाजाला कधीच ओबिसी नेतृत्वाने विश्वासात घेतलेले नाही, एकही मागणी किंवा समाजाची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. 

राज्य सरकारने आम्हाला आमच्या हक्काचे SC आरक्षण व अॅट्राॅसिटी कायदा लागू करावा, नाभिक समाज गेली 30 वर्षेपासून आरक्षण व प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत आहे." "संपूर्ण महाराष्ट्रात 50 लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असलेला नाभिक समाज आहे. आमचा एकही प्रतिनिधी विधानसभेत व विधानपरिषदेत नाही. त्यामुळे आरक्षण व प्रलंबित मागण्यांसाठी आमचा आवाज उठवला जात नाही.  

केवळ आरक्षण व राजकीय नेतृत्वाअभावी नाभिक समाजाची राजकीय व सामाजिक-शैक्षणिक तसेच अर्थिक-नोकरदारीत स्थिती खराब आहे," असे काशिद यांनी नमूद केले आहे. 

हेही वाचा : महाराष्ट्राचे मंत्री बांधणार काळ्या फिती : सीमावासियांच्या भावनांची दखल
 
बेळगाव :  बेळगावसह सीमाभागात पाळल्या जाणाऱ्या काळ्या दिनाला पाठिंबा म्हणून १ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राचे सर्व कॅबिनेट व राज्यमंत्री दंडाला काळी फित बांधून कामकाज पाहणार आहेत. गुरुवारी (ता. २९) महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या युवा आघाडीने महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवून महाराष्ट्रातही निषेध व्हावा, अशी विनंती केली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची सीमा समन्वयमंत्री म्हणून नियुक्त करून मराठी भाषकांना मोठा दिलासा दिला. मंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीमाभागातील मराठी भाषकांना पाठींबा देण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सीमा समन्वय मंत्री भुजबळ यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. १ नोव्हेंबर रोजीच्या मराठी भाषकांच्या आंदोलनाला काळी फित बांधून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जोपर्यंत मराठी भाषिकांचा लढा यशस्वी होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख