भाजपवाले पवारांच्या पुस्तकाचा दाखला देतात पण ... - Rohit Pawar said that the laws passed by the  government are terminating the market committees | Politics Marathi News - Sarkarnama

भाजपवाले पवारांच्या पुस्तकाचा दाखला देतात पण ...

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2020

बाजार समिती बाहेर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल की नाही, याबद्दल कायद्यात एका शब्दाचाही उल्लेख नाही.

पुणे  : "शेतकरी सुधारणा कायद्यांचं समर्थन करताना राज्यातील विरोधकांकडून आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या पुस्तकाचा दाखला दिला जातोय. शेतकऱ्यांना निश्चितच बंधनमुक्त करावं, ही सर्वांचीच भूमिका आहे, करार शेतीही झालीच पाहिजे याबद्दलही कुणाचं दुमत नाही. परंतु सध्या केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे पास केले त्यात असलेल्या त्रुटींना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे," असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले. याबाबत रोहित पवार यांनी फेसबुकवर पोस्ट शेअर केली आहे.

बाजार समिती बाहेर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल की नाही, याबद्दल कायद्यात एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांना बंधन मुक्त करण्यासोबतच बाजार समित्यांचं अस्तित्वही टिकून राहिलं पाहिजे, पण केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कायदे मात्र पद्धतशीरपणे बाजार समित्यांना संपुष्टात आणणारे आहेत, असे रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणतात...

ज्याप्रमाणे प्रतिस्पर्धी निर्माण होऊ नये म्हणून राजकारणात आपल्या सहकार्यालाही पद्धतशीरपणे संपवल्याचं अनेकदा दिसतं, त्याचप्रमाणे मोठ्या कंपन्याही त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना संपवून स्वतःची मक्तेदारी निर्माण करू पाहतात आणि या मोठ्या कंपन्याच्या मक्तेदारीच्या युद्धात शेतकऱ्यांना संरक्षण देणं गरजेचंय. परंतु नव्या करार शेती कायद्यात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही.

मुळात शेती सुधारणा विधेयकामध्ये असलेल्या त्रुटी भाजपाला समजल्याच नाहीत. त्यासाठी त्यांना शेतकरी अगोदर समजून घ्यावा लागेल तरच शेतकऱ्यांच हित त्यांना समजेल. राजकारण करण्यासाठी ‘लोक माझे सांगाती’ च्या एका पानाची झेराक्स मारून शेतकरी समजणार नाही. त्यासाठी संपूर्ण पुस्तक वाचावं लागेल किंबहुना राजकीय हिताच्या पलीकडं जाऊन चिखल-माती तुडवत शेतकऱ्याच्या बांधावर जावं लागेल, त्याच्याशी बोलावं लागेल, त्याचं सुख-दुःख समजून घ्यावं लागेल, तरच शेतकरी आणि शेतकऱ्याचं हित तुम्हाला समजेल. एका पुस्तकाच्या एका पानातून फक्त राजकारण करता येईल आणि आता सध्या फक्त तेच होताना दिसतंय.

शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही नुकत्याच मंजूर केलेल्या तिन्ही कायद्यात प्रचंड त्रुटी असतानाही त्या दूर न करता हे कायदे मंजूर करायची घाई सरकारला का झाली होती, हे न समजण्याइतपत इथला शेतकरी दूधखुळा नक्कीच नाही. कृषी सुधारणांच्या माध्यमातून कोणाच्या स्वागतासाठी पायघड्या टाकल्या जात आहेत, हे एव्हाना झाकून राहिलेलं नाही. आज कृषी सुधारणांच्या नावाखाली केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचा जो डाव आखलाय तो इथला शेतकरी कधीच सफल होऊ देणार नाही. या कायद्यात काय त्रुटी आहेत, शेतकऱ्यांचं हित कस जोपासलं जाईल याबाबत शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष या सर्वाना सोबत घेऊन चर्चा केली, त्यातील त्रुटी दूर केल्या तर सगळेच तुम्हाला साथ देतील.

कांद्याला चांगले दर असताना शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळू लागले असतानाच केंद्र सरकारने निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांच्या हातातील घास हिरावून घेतल. तेव्हा मात्र राज्यातील विरोधकांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरली आणि आज राजकारण करायला मात्र पोपटासारखं बोलत आहात. आपल्या शेतकरी मायबापाच्या प्रश्नावर तरी राजकारण करू नका! ९ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने बंगलोर रोझ आणि कृष्णापूरम या दोन कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली परंतु आपल्या राज्यात उत्पादन घेतल्या जाणाऱ्या कांद्यावर आज एक महिना होऊनही निर्यातबंदी कायम आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक, आंध्र प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचा विचार केला ही बाब नक्कीच चांगली आहे, पण त्यासोबतच देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनांपैकी जवळपास 30% कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या बाबतीत मात्र दुजाभाव का केला जातो? महाराष्ट्राबद्दल राजकीय आकस आहे, हे माहितीय पण त्याची शिक्षा इथल्या अन्नदात्याला का? 
निवडणुकीच्या बैठकांसाठी दोन दिवसाआड तुम्ही दिल्लीच्या फेऱ्या मारता, मग कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेणं गरजेचं कसं आहे, हे तुम्हाला तुमच्या नेतृत्वाला पटवून सांगता येत नाही का? नॉन इश्यू चा इश्यू करुन लोकांची दिशाभूल करण्याची वृत्ती सोडून त्यांच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे काम करायला शिका, महाराष्ट्र धर्म निभावून बघा, जनता तुम्हालाही डोक्यावर घेईल. हे  राजकारणी म्हणून नाही तर राज्यावर मनापासून प्रेम करणारा नागरिक म्हणून सांगतोय. बघा शक्य असेल तर...राज्याच्या आणि बळीराजाच्या हितासाठी... 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख