राज्यपालांवर राज्य सरकार नियंत्रण मिळवणार का ? - Politic state government gain control over the governor  BhagatSingh Koshyari | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्यपालांवर राज्य सरकार नियंत्रण मिळवणार का ?

उमेश घोंगडे 
गुरुवार, 7 जानेवारी 2021

येत्या अधिवेशनात विद्यापीठ सुधारणा कायदा मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पुणे : चार वर्षापूर्वी करण्यात आलेल्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. मुख्यत: राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यासाठी या सुधारणा करण्यात येत असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होऊ लागली आहे. सत्ता येते जाते. मात्र, राज्यपालांच्या अधिकारांवर अशाप्रकारे नियंत्रण आणणे योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता या विषयावर थेटपणे बोलायला कुणी तयार नाही. मात्र, अनेकांनी या विषयावरून "सरकारनामा'कडे नाराजीची भावना व्यक्त केली आहे. कोल्हापूरचे शिवाजी विद्यापीठ तसेच नागपूरच्या राष्ट्रसंत संत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीवरून राज्य सरकार व कुलपती भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्यात कुलगुरू नेमणुकींवरून मतभेद निर्माण झाले होते. या नेमणुका झाल्या आहेत. मात्र, या निमित्ताने अलेल्या अडचणी राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या लक्षात आल्याने राज्य सरकारचा वरचष्मा राहण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून कुलपतींचे अधिकार कमी करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या आधारे येत्या अधिवेशनात विद्यापीठ सुधारणा कायदा मंजूर करून घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विद्यमान कुलपती भगतसिंग कोश्‍यारी व राज्य सरकार यांच्यात गेल्या वर्षभरात विविध मुद्यांवरून मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय राज्यपालांनी रोखला आहे. या विषयावरून राज्य सरकार राज्यपालांवर नाराज आहे. नागपूर व कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू नियुक्तीवरून राज्य सरकारने नाराज आहे. त्यामुळे नाराज राज्य सरकारने कुलगुरूंचे अधिकार कमी करण्यासाठी थेट राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणांचा घाट घातला आहे. 

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर 1974 मध्ये पहिला राज्य विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर त्यात 1994 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2016 मध्ये या कायद्यात अमूलाग्र बदल करण्यात आला. मात्र, केवळ चारच वर्षात पुन्हा सुधारणा करण्याची काय आवश्‍यकता आहे, असा प्रश्‍न विचारण्यात येत आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी किंवा अन्य प्रशासकीय अडचणी सोडविण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज भासली असती तर ते योग्य होते. मात्र, आता होणारे बदल हे केवळ राजकीय सोयीसाठी करण्यात येणार आहेत. 

महाराष्ट्राच्या इतिहासात विद्यापीठा कायद्याकडे अशा पद्धतीने कधीही बदल करण्याचा घाट कोणत्याही सरकारने घातला नव्हता, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 1974 पासून आजपर्यंत करण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये कुलपतींचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले. मात्र, आता करण्यात येणाऱ्या सुधारणा केवळ कुलपतींचे अधिकार कमी करण्यासाठीच करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Edited  by : Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख