ओबीसीच्या आरक्षणात कुणी वाटा मागू नये... उद्या ढोल बजाव, सरकार जगावो आंदोलन  - Play drums in Pandharpur tomorrow, wake up the government | Politics Marathi News - Sarkarnama

ओबीसीच्या आरक्षणात कुणी वाटा मागू नये... उद्या ढोल बजाव, सरकार जगावो आंदोलन 

सरकारनामा ब्युरो
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

धनगर समाज आरक्षणबाबत शुक्रवारी (ता.25) पंढरपुरात ढोल बजाव, सरकार जगावो आंदोलन करण्यात येणार आहे.

पंढरपूर : धनगर समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करून आदिवासी समाजाच्या सवलती तातडीने लागू कराव्यात, अशी मागणी करत ओबीसी समाजाच्या वाट्यात कुणी वाटा मागत असेल तर ती भूमिका चुकीची आहे, असे मत भाजप प्रवक्ते आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केलं आहे.  

धनगर समाज आरक्षणबाबत शुक्रवारी (ता.25) पंढरपुरात ढोल बजाव, सरकार जगावो आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलना संदर्भात आमदार पडळकर यांनी पंढरपुरात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मागील अनेक वर्षापासून धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने धनगर समाजाच्या विकासासाठी 1 हजार कोटी रूपये दिले होते. ते पैसे आघाडी सरकारने रद्द केले आहेत. त्यामुळे या सरकारला आरक्षण देण्याची सुबुध्दी द्यावी असे साकडे विठ्ठलाला घालणार आहे.

विठ्ठल हा वंचित आणि बहुजनाचे दैवत आहे. पांडुरंगापुढे ढोल वाजवून सरकाला जागं करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार शेतकऱ्याचे कैवारी म्हणून घेतात आणि संसदेत गैरहजर राहतात. तर दुसरीकडे आंदोलन करतात. त्यांची दुटप्पी भूमिका आता लोकांना समजली आहे. 
आघाडी सरकारने मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण या सरकारला टिकवता आले नाही, असा आरोप करत ओबीसीच्या वाट्यात कुणी आता वाटा मागू नये, असा सूचक इशारा ही आमदार पडळकर यांनी दिला.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आल्यामुळे मराठा बांधवांकडून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्याला अवैध ठरविण्यात आले. नंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारच्या काळात न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. यालाही आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती देत प्रकरण वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे आता यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठात सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही. इकडे आरक्षणासाठी मराठा वर्गाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. यामुळे सरकारची अडचण होत आहे. सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख