प्रवीण दरेकरांना महाआघाडीचा महाटोला

मुंबई : मुंबई बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे सहकार विभागाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बॅकेचे अध्यक्ष असलेले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. प्रविण दरेकर व बॅकेच्या चैाकशीसाठी सहकार विभागाने तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. 

यापूर्वीही मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर आणि अन्य संचालक मंडळाविरोधात भाजपचे विवेकानंद गुप्ता यांनी पोलीस ठाण्यात आर्थिक फसवणुकीबाबत तक्रार दाखल केली होती. खातेदारांच्या नावे परस्पर कर्ज काढल्याचाही आरोप करण्या आला होता. तर नाबार्डनेही मुंबई बँकेच्या कर्ज वितरणात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता. 
  
भांडवलात घट होऊन ते ७.११ टक्के कसे झाले. या सर्व प्रकरणात मुंबई बँकेचे चौकशी करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. बँकेला झालेल्या ४८ कोटी रुपयांच्या तोटा, बँकेने सरकारच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची चौकशी करणे, बँकेने दिलेल्या कॉर्पोरेट कर्ज खाते, गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूर्नविकास धोरणांतर्गत दिलेले कर्ज, बँकेचे मुख्यालय व शाखांच्या दुरुस्तीवर झालेला खर्च, मागील पाच वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करणे, संगणक खरेदी यासाठी केलेल्या खर्चाची चौकशी करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहे.  

बँकेने मागील पाच वर्षांत संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी तसेच मुख्यालय व अन्य  शाखांच्या नूतनीकरणावर केलेल्या खर्चांचीही तपासणी केली जाणार आहे. सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधक अनिल कवडे यांनी 18 सप्टेंबर रोजी हा आदेश काढून विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) बाजीराव शिंदे, पुण्याच्या साखर आयुक्तालयातील सहनिबंधक राजेश जाधवर तसेच मुंबईतील जिल्हा उपनिबंधक जे. डी. पाटील यांची या चौकशीसाठी नियुक्ती केली आहे. त्यांना एका महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.   

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेस सहकारी बँका कर्जे देऊ शकत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच स्पष्ट केले होते. मात्र ही परवानगी मिळावी यासाठी दरेकर यांनी नुकतीच नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत मार्च महिन्यातच संपली असून सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सध्या मुदतवाढ असल्याने तेच संचालक मंडळ कार्यरत आहे.