पुणे : ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास 52 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार, ओबीसी आरक्षण बचावासाठी ओबीसी बांधव आंदोलन करणार, असा इशारा आज ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिला.
प्रा. लक्ष्मण हाके (अध्यक्ष, ओबीसी संघर्ष सेना), विशाल जाधव (बारा बलुतेदार महासंघ) रामदास सूर्यवंशी (ओबीसी संघर्ष सेना), प्रताप गुरव (महाराष्ट्र राज्य गुरव संघटना), अनंता कुदळे (माळी महासंघ), सुरेश गायकवाड (ओबीसी संघर्ष सेना) हे उपस्थित होते.
"मराठा समाजाला शिक्षणात, नोकऱ्यात आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ते आरक्षण ओबीसी आरक्षण कोट्यातून दिल्यास रस्त्यावर उतरू, लोकप्रतिनिधी आणि पक्षांनी मूक भूमिका घेतली तर मतदानावर बहिष्कार घालू, ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास 52 टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार, ओबीसी आरक्षण बचावासाठी ओबीसी बांधव आंदोलन करणार, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
मराठा समाजाच्या अनेक संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या आरक्षणात 5 टक्के आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. त्याबद्दलचे सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडे पाठवित आहोत, असे हाके यांनी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने मागासवर्गीय आयोग नेमला. तो आयोग ओबीसींसाठी असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. त्याच गायकवाड आयोगाने सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार काम केले नाही. गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारित मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं नाकारले आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपणही नाकारले आहे.
प्रस्तावित १० टक्के आरक्षणासाठी मराठा तरूणांनी आग्रह धरा...
"स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचा आग्रह धरण्यापेक्षा आर्थिक दुर्बल घटकासाठी (ईडब्लूएस) प्रस्तावित असलेल्या १० टक्के आरक्षणासाठी मराठा तरूणांनी आग्रह धरायला हवी," अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मांडली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरू झालेल्या राज्यव्यापी लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘सरकारनामा’शी बोलताना गायकवाड यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा समाजाचे आंदोलन-मोर्चे आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण मिळाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्यातील मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी भूमिका मांडली जात आहे. त्यासाठी मोर्चे-आंदोलनाला राज्यभर पुन्हा सुरवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गायकवाड यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, ‘‘मुळात आता जे आरक्षण मागण्यात येत आहे. ते कायद्याच्या चौकटीत बसण्याची फारशी शक्यता नाही. न्यायालयीन लढाई व रस्त्यावरील आंदोलन-मोर्चे यात वेळ घालविण्यापेक्षा मराठा समाजातील युवकांनी आता अधिक व्यापक होण्याची गरज आहे. अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले आरक्षण मराठा समाजासाठी मागितले तर कायद्याच्या चौकटीत ते बसू शकेल त्यातून कोणताही वाद होणार नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.