मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत दुजाभाव...रोहित पवारांची केंद्रावर टीका - NCP MLA Rohit Pawar criticize PM Narendra Modi Politics | Politics Marathi News - Sarkarnama

मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत दुजाभाव...रोहित पवारांची केंद्रावर टीका

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

रोहित पवार यांनी फेसबूकवर लेख लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 

मुंबई : केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं अन्यथा तुर्की सारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही, अशी टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. रोहित पवार यांनी फेसबूकवर लेख लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 

कृषी कायद्यांच्या बाबत बघितलं तर कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने केंद्र सरकारने राज्यासाठी 'मॉडेल ऍक्ट'च्या धर्तीवर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणं अपेक्षित होतं. यामुळं राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चर्चा घडू शकली असती. समवर्ती सूचीतील एन्ट्री ३३ नुसार व्यापार आणि वाणिज्य विषयाअंतर्गत कायदे करत असल्याचं केंद्र सरकार जरी सांगत असलं तरी राज्यांशी सल्लामसलत होणे गरजेचं आहे. परंतु दुर्दैवाने तसं झालं नाही आणि जे कायदे केले गेले त्यातही हमीभावाचं संरक्षण दिलं नाही, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

रोहित पवार आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये म्हणतात...

राज्यांच्या पाण्याच्या गरजा वाढत असल्याने राज्यांसाठी पाणी हा महत्वपूर्ण विषय बनला आहे. पाणी हा राज्यसूचीतला विषय आहे, तरीही केंद्र सरकारने नद्यासंदर्भात आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक, नदी खोरे व्यवस्थापन विधेयक, धरण सुरक्षा विधेयक हि तीन विधायके प्रस्तावित केली आहेत. या तीन विधेयकांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास काही गोष्टी लक्षात येतात त्या म्हणजे पूर्वीच्या कायद्यामध्ये असणाऱ्या राज्याच्या हिताच्या गोष्टी अत्यंत चलाखीने बाजूला सारत पाणी हा केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पाणी प्रश्नावरही राज्यांची कोंडी करता यावी, यासाठी कदाचित केंद्राचा हा एवढा खटाटोप सुरु असावा.

लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाल्याने आर्थिक नियोजन पूर्णता विस्कळीत झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपी च्या ३% कर्ज उभारता येतं. आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ही मर्यादा २ टक्यांनी वाढवून ५% करण्यात आली; परंतु कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवून देताना केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सुधारणा करण्याची अट घातली. सोप्या भाषेत सांगायचचं तर, 'मी तुम्हाला खर्चासाठी पैसे उसने देतो, पण तुम्हाला माझ्याच दुकानात मी सांगेल त्याच वस्तू (जरी त्या तुम्हाला लागत नसल्या तरी) खरेदी करण्यासाठी सर्व पैसे खर्च करावे लागतील', अशातला हा प्रकार आहे. केंद्राने अशा अटी घालणं म्हणजे संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आहे.

लॉकडाऊनच्या काळातही केंद्र सरकारचा कल केंद्रीकरणाच्या बाजूने दिसला. कुठलेही पूर्वनियोजन न करता लॉकडाऊन जाहीर केलं गेलं, परिणामी अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत. कोरोनाच्या लढाईत राज्य सरकारे आघाडीवर लढत असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे असणं गरजेचं होतं; परंतु केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि जसजसा कोरोनाचा प्रभाव वाढायला लागला तस तसे केंद्राने हात वर करून राज्यांवर जबाबदाऱ्या ढकलायला सुरवात केली. राज्यांना वैद्यकीय मदत देणंही बंद केलं. दुर्दैवाने लसीकरणाच्या महत्वपूर्ण मुद्द्याचाही राजकीय प्रचारासाठी वापर केला गेला. पीएम केअर साठी सीएसआर मधून निधी देण्यास सूट दिली गेली आणि तीच सूट देताना मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत मात्र दुजाभाव केला गेला. पीएम केअरला सूट दिली म्हणून विरोध नाही पण मुख्यमंत्री सहायता निधीला सूट दिली असती तर काय बिघडलं असतं, असा प्रश्न पडतो. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख