उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आणखी एक दणका.. - mumbai hight court orders stop work of metro kanjurmarg  | Politics Marathi News - Sarkarnama

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आणखी एक दणका..

उत्तम कुटे
बुधवार, 16 डिसेंबर 2020

महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने दिलेला आणखी एक धक्का आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात सरकार आहे.

मुंबई :   कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवून परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला. हा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला न्यायालयाने दिलेला आणखी एक धक्का आहे. दरम्यान,याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या विचारात सरकार आहे.

या निर्णय़ामुळे मेट्रो तीनच्या कामालाब्रेक लागला आहे. अगोदरच रखडलेले कारशेडचे काम आता दोन महिने पूर्ण ठप्पच होणार आहे. पुढेही ते न्यायालयीन प्रक्रियेतच अडकून राहणार असल्याने एकूणच मेट्रो विस्तार प्रकल्प आणखी रेंगाळणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाने भाजपला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता जनतेची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी भाजपचे नेते व स्थानिक माजी खासदार नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.  मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा, असे त्यांनी या निर्णयानंतर लगेचच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. आरेतील कारशेड कांजूरला हलवून तेथे करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाला जबाबदार कोण अशी विचारणाही त्यांनी केली. तर, अहंकाराने राज्य चालवता येत नसते, असा टोला भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना या निर्णयानंतर लगावला.आरेतील कारशेडच्या कामावर शंभर कोटी,तर कांजूरला पन्नास कोटी रुपये खर्च झाल्याचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले होते. हे कारशेड हलवल्याने पाचशे कोटीचा फटका बसणार असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती.

देवेंद्र फडणवीस मुख्य़मंत्री असताना हे कारशेड गोरेगाव येथील आऱे कॉलनीत करण्याचा निर्णय झाला होता. कामही सुरु झाले होते. मात्र, त्यामुळे हजारो झाडे तोडली जाणार असल्याने त्याला पर्यावरणप्रेमींनी आक्षेप घेतला. दरम्यान, महाविकास आघाडी राज्यात सत्तेत आली. त्यांनी हे कारशेड शहराच्या पश्चिम उपनगरातून पूर्व भागात कांजूरमार्गला हलविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजप खवळली. त्याला त्यांनी आक्षेप घेतला. या कामावर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये पाण्यात जातील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. 

दरम्यान, ही जागा मिठागराची असल्याचे सांगत त्यावर केंद्राने आपली मालकी सांगितली. एवढेच नाही,तर त्यासाठी ते न्यायालयात गेले. तेथे आज एमएमआरडीने हे काम तातडीने थांबवावे, असा आदेश झाला. हे काम होऊ घातलेली जागा ही मिठागराची असल्याने त्यावर केंद्र सरकारने आपली मालकी सांगत तेथे कारशेड उभारणीस विरोध केला होता. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे ऐकल्यावरच याबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगत फेब्रुवारीपर्यंत ही सुनावणी न्यायालयाने आज स्थगित केली. दुसरीकडे १०२ एकरची ही जागा आपली असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला होता. म्हणून मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती कारशेडसाठी एमएमआरडीएला दिली होती. मात्र, ती वादग्रस्त असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला न्यायालयाने स्थगितीच दिली नाही, तर हे कामही थांबविण्यास सांगून परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासही आज बजावले.

दरम्यान, या निर्णय़ाचा राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने अभ्यास सुरु केला आहे. त्यानंतर ते त्याविरोधात अपिल सर्वोच्च न्यायालयात करण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही त्याला दुजोरा दिला. मात्र, ठाकरे यांच्याकडून अद्याप यावर प्रतिक्रिया आलेली नव्हती.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख