एसटीच्या दोन चालकाना खासदारांनी 'या' कारणासाठी दिली शाबासकी...

पुणे : पाच दिवसाचा प्रवास करून ४६०० किलोमीटरचे अंतर कापत पश्चिम बंगालमधील 22  मजुरांना सुखरूप पोहचवणाऱ्या सातारा आगारातील  सुरेश तुकाराम जगताप आणि  संतोष सुरेश निंबाळकर या एस.टी. चालकांचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी कौतुक केले आहे. पाटील यांनी त्यांचा सत्कार करत शाबासकी दिली आहे. 

याबाबत खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी फेसबुक पोस्ट करून सातारा आगारातील या चालकांचे कौतुक केले आहे. त्यांनी केलेल्या फेसबुक पोस्टमध्ये, "पाच दिवसाचा प्रवास करून ४६०० किलो मीटरचे अंतर कापत पश्चिम बंगालमधील मजुरांना सुखरूप पोहचवणारे सुरेश तुकाराम जगताप आणि संतोष सुरेश निंबाळकर या एस.टी. चालकांनी आज भेट घेतली. त्यांनी पार पाडलेली जोखमीची कामगिरी व कर्तव्याप्रती दाखवलेली निष्ठा याबद्दल शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार केला. 

पश्चिम बंगाल राज्यातल्या २२ मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्याची जबाबदारी सातारा आगाराने घेतली होती. सातारा आगाराने घेतलेली ही जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी  सुरेश जगताप आणि  संतोष निंबाळकर या दोन चालकांवर सोपविण्यात आली.

त्यांनी सलग दोन दिवस आणि रात्रीचा प्रवास करत त्या मजुरांना पश्चिम बंगालमधील नुधीया या जिल्ह्यात सुखरूप पोहचवले. साताऱ्याकडे माघारी येत असताना बससोबत ते दोघेही वादळात आठ तास खडकपूर येथे अडकले होते. त्यानंतर पुन्हा सलग दोन दिवस आणि रात्रीचा प्रवास करून ते सुरक्षितपणे साता-याला पोहचले.

या दरम्यान त्यांनी सलग पाच दिवस - रात्र प्रवास करून साडे चार हजार किलोमीटरचे अतंर कापले. वाटेत आलेल्या वादळासह इतर संकटाचा त्यांनी बहाद्दुरीने सामना केला. त्यांची कामाप्रती असलेली निष्ठा आणि त्यांनी दाखवलेले धैर्य कौतुकास्पद आहे," अशा शब्दात चालकांचा गौरव खासदार पाटील यांनी केला आहे.
Edited  by : Mangesh Mahale 

हेही वाचा : वस्त्रोद्योगातील घटकांना व्याज दरात सवलत द्या...
 
पुणे : "इचलकरंजीसह राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यवसायातील विणकर समाजातील साधे यंत्रमाग, वायडिंग, सायझिंग, प्रोसेस, अ‍ॅटोलूम आदी वस्त्रोद्योगातील घटकांना व्याज दराच्या सवलत योजनेची अंमलबजावणी होण्यासाठी सहकारी बँकांना आदेश देण्यात यावेत." अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे. माजी खासदार शेट्टी यांनी सहकारमंत्री पाटील यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.  लॉकडाउनच्या काळात सरकारने उद्योगाला मदत म्हणून बँक कर्जांचे 6 महिन्यांचे हप्ते न भरण्याचा शासन निर्णय (जीआर) केला. लघु उद्योग सक्षमीकरण व विस्तारीकरणासाठी शासन कमीतकमी व्याज दराने कर्ज पुरवठा करीत असते.