'डीसीसी'च्या तत्कालिन संचालकांचा फैसला सहकार मंत्र्यांच्या हातात...

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे तत्कालिन चेअरमन माजी आमदार दिलीप माने यांच्या कालावधीत संचालक मंडळाची सहकार कायदा कलम 83 व कलम 88 अन्वये चौकशी सुरु आहे. चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले तत्कालिन जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांच्या नियुक्तीवर उच्च न्यायालयाने काल महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 

लावंड यांच्या नियुक्तीचे मुद्दे 12 आठवड्यात पडताळून घेण्याचे निर्देश सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले आहेत. लावंड यांच्या नियुक्तीचा पर्यायाने संचालक मंडळाच्या चौकशीचा फैसला आता सहकारमंत्री पाटील यांच्या हातात आहे.

सहकारमंत्री पाटील यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजता सर्व पक्षकारांना त्यांच्या दालनात उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली आहे. तत्कालिन जिल्हा उपनिबंध व चौकशी अधिकारी लावंड हे देखील जिल्हा बॅंकेचे पदसिध्द संचालक होते. 

केवळ बघ्याची भूमीका बजावण्यासाठी त्यांची पदसिद्ध संचालक म्हणून नियुक्ती केली नव्हती, असा युक्तीवाद वकिलांच्यावतीने करण्यात आला. असा युक्तीवाद तत्कालीन सहकार मंत्र्यांसमोरही करण्यात आला होता. सहकारमंत्र्यांनी योग्य दखल न घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल झाली.
 लावंड यांची नियुक्ती कलम 83 व कलम 88 च्या मुळाशी जात असल्याने लावंड यांचा अहवाल आज पर्यंतच्या झालेल्या कारवाईचा पाया असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरत सहकार मंत्र्यांनी लावंड यांच्या नियुक्तीची कायदेशीर मान्यता ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

जिल्हा बॅंकेच्या तत्कालिन संचालकांना कलम 88 च्या चौकशीतून निर्माण होणाऱ्या परिणामांपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी काल हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. योगेंद्र जहागीरदार व ऍड. अभिजित कुलकर्णी, सरकारी वकील निंबाळकर, सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्यावतीने एँड. सुहास इनामदार व आमदार राजेंद्र राऊत यांच्यावतीने ऍड. बाळकृष्ण जोशी यांनी काम केले.