पुणे : "स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचा आग्रह धरण्यापेक्षा आर्थिक दुर्बल घटकासाठी (ईडब्लूएस) प्रस्तावित असलेल्या १० टक्के आरक्षणासाठी मराठा तरूणांनी आग्रह धरायला हवी," अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी मांडली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरू झालेल्या राज्यव्यापी लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘सरकारनामा’शी बोलताना गायकवाड यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मराठा समाजाचे आंदोलन-मोर्चे आणि प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण मिळाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्यातील मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी भूमिका मांडली जात आहे. त्यासाठी मोर्चे-आंदोलनाला राज्यभर पुन्हा सुरवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर गायकवाड यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, ‘‘मुळात आता जे आरक्षण मागण्यात येत आहे. ते कायद्याच्या चौकटीत बसण्याची फारशी शक्यता नाही. न्यायालयीन लढाई व रस्त्यावरील आंदोलन-मोर्चे यात वेळ घालविण्यापेक्षा मराठा समाजातील युवकांनी आता अधिक व्यापक होण्याची गरज आहे. अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेले आरक्षण मराठा समाजासाठी मागितले तर कायद्याच्या चौकटीत ते बसू शकेल त्यातून कोणताही वाद होणार नाही.
जातीय द्वेषदेखील पसरणार नाही. मराठा समाजातील युवकांनी आता अधिक काळानुरूप बदलण्याची गरज आहे. ज्या कोट्यातून आपण आरक्षण मिळविले होते, ते केवळ एक मृगजळ आहे, हे सर्वानी समजून घ्यायला हवे. जे आरक्षण आपणास मिळू शकते ते मागायला हवे. त्यातून समाजाची होणारी दिशाभूल टळण्यास मदत होईल. मराठा समाजातील युवकांनी आता अधिक व्यापक होत आरक्षणाच्या लढाईत न अडकता ग्लोबल विचार करण्याची गरज आहे. जगात अनेक चांगल्या संध्या आहेत. देशाच्या विविध भागातील लोक जगातील विविध देशात उद्योग व्यवसायात आघाडीवर आहेत. त्यांच्याकडून काही आदर्श घेत मराठा युवकांनी ग्लोबल होण्याचा प्रयत्न केला तर मराठा समाज एका नव्या जागतिक उंचीवर गेल्याशिवाय राहणार नाही.’’
'मराठा आरक्षणासाठी घेतलेली नवी भूमिका अनेकांना यूटर्न वाटू शकते. मात्र, परिस्थिती समजून घेत त्यानुसार निर्णय घेण्याची क्षमता आपण ठेवायला हवी, अधिक व्यापक आणि त्याचवेळी वास्तववादी विचार करायला हवा,' असे गायकवाड यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आल्यामुळे मराठा बांधवांकडून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्याला अवैध ठरविण्यात आले. नंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारच्या काळात न्या. गायकवाड यांच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ तर नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. यालाही आव्हान देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती देत प्रकरण वरिष्ठ पीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे आता यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठात सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण राहणार नाही. इकडे आरक्षणासाठी मराठा वर्गाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. यामुळे सरकारची अडचण होत आहे. सरकार आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.