मराठा आरक्षणाबाबत सरकाकडून सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल..

राज्य सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
maratha5.jpg
maratha5.jpg

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची सुनावणी येत्या 8 मार्चला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार होती, पण आज याबाबत राज्य सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला. 

या मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणीबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात ही सुनावणी अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर व्हावी, असे राज्य सरकारने म्हटलं आहे. यापूर्वी ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार होती. 

मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी राज्य सरकारच्या विधी अधिकाऱ्यांना भेट काल नाकारली होती. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी व माजी महाधिवक्ते विजयसिंह थोरात यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अॅटर्नी जनरल यांना भेटीसाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणात अनेक कायदेशीर पेच असून, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांची वेळ मागितली होती. 

परंतु, के.के. वेणुगोपाल यांनी या भेटीसाठी नकार दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटीसवरून बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे तटस्थता कायम ठेवण्यासाठी पक्षकाराला भेटणे योग्य ठरणार नाही. यावरुन आता केंद्र व राज्य यांच्यात पुन्हा नवा वाद होण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणावर येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. २० मार्चला मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठणार की मग कायम राहणार हे स्पष्ट होणार आहे. देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. 

"मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने बाजू मांडली पाहिजे, केंद्रीय कायदेमंत्री आमच्या बैठकीत उपस्थित राहू शकले नाहीत. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्हाला आरक्षण संदर्भात मदत करू असं आश्वासन दिल आहे. सर्वांनी एकत्रित काम केलं तर मराठा आरक्षण संदर्भात न्याय मिळेल," असे काँग्रेसचे नेते व मराठा आरक्षण समितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नुकतेच विधानपरिषदेत सांगितले होते.  

अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्रीय कायदेमंत्र्यांना त्यांच्या वेळेनुसार मी बैठक घेतली तरी ते येऊ शकले नाहीत. विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारकडे बाजू मांडावी, केंद्रात त्याचं सरकार आहे. समाजाला वेठीस धरणे हि आमची भूमिका अजिबात नाही. न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, पण त्यांनी स्थगिती काढण्यास नकार दिला. आम्ही ४ ते ५ वेळा न्यायालयासमोर बाजू मांडली, पण काहीही झाले नाही. यामुळे अनेकांचे प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने स्टे काढावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. सर्व एकत्रित लढलो तर न्याय नक्कीच मिळेल..

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com