मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्राने हस्तक्षेप याचिका दाखल करावी..

औरंगाबाद ः मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे. चारवेळा सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज देऊन घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणी आपण केली आहे. राज्य सरकार, खाजगी याचिकाकर्ते असे सगळे मिळून मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. शेवटी स्थगिती उठवण्याचा निर्णय हा न्यायालयाने घ्यायचा आहे, तो होईपर्यंत आपल्याकडे दुसरा कुठलाच पर्याय उपलब्ध नाही. तरी देखील विरोधकांकडून अपप्रचार सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. हा प्रश्न अधिक रखडू नये यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पुर्ण झाल्यानिमित्त वर्षभरात आपल्या विभागा मार्फत झालेल्या कामांचा तसेच मराठा आरक्षणा संदर्भात सरकारकडून स्थगिती उठवण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न याचा मागोवा  अशाेक चव्हाण यांनी घेतला. या विषयावर आपली भूमिका मांडतांना अशोक चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण महाविकास आघाडीला टिकवता आले नाही, त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले असा आरोप भाजप प्रणित काही संघटनांकडून वारंवार सरकार आणि माझ्यावर केला जातो. पण त्यात अजिबात तथ्य नाही.

मागास आयोगाच्या अहवालानंतर मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि त्याला स्थगिती मिळाली. या विरोधात राज्य सरकरने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका वेळोवेळी प्रभावीपणे मांडली आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात असलेल्या वकीलांचीच टीम कायम ठेवून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले आणि अजूनही करते आहे.

आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडे सरकारने चार अर्ज करून घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. सरकार व्यतिरिक्त खाजगी याचिकाकर्त्यांनी देखील कपिल सिब्बल, संघवी याच्या सारख्या  निष्णात वकीलांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शेवटी न्यायालयीन लढाई ही न्यायलयातच लढावी लागते, ती रस्त्यावर लढता येत नाही. त्यामुळे घटनापीठ स्थापन होत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही.

सरकार न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी सर्वोत्तपरी प्रयत्न करत आहे. खाजगी याचिकाकर्त्यांकडे या व्यतिरिक्त काही अन्य पर्याय असेल तर त्यांनी तो सुचवावा, त्याचा देखील आम्ही स्वीकार करू, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. शेवटी न्यायलयीन प्रक्रियेत यापुढे जाऊन काही करता येत नाही. जे आरोप करतात, ज्यांचा सरकार विश्वास नाही, त्यांनी कुणी रोखले आहे, त्यांनी स्वतंत्रपणे त्यांचे प्रयत्न करावेत, असा टोलाही चव्हाण यांनी लगावला.

प्रवेश किती काळ रखडवणार..

अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर मराठा विद्यार्थ्यांचे सरकारने नुकसाना केले  असा आरोप केला जातोय. यावर बोलतांना चव्हाण म्हणाले, कोरोनामुळे जूनमध्ये सुरू होणारे शैक्षणिक वर्ष नोव्हेबंर- डिसेंबर पर्यंत लांबले. आता उरलेल्या ५-७ महिन्यात वर्षभराचा अभ्यासक्रम पुर्ण करावा लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान अजून किती करायचे हा खरा प्रश्न आहे. एसईबीसीला स्थगिती असल्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून महाविद्यालयात प्रवेश घेता येऊ शकतो. एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही एवढ्या जागा महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत.

कोर्टाच्या स्थगितीला दुसरा पर्याय नसल्याने विद्यार्थ्याचे प्रेवश आणखी कितीकाळ रखडवायचे हा प्रश्न होता. म्हणून अकरावीचे प्रवेश सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात आपण छत्रपती संभाजी राजे यांच्याशी देखील बोलणार आहोत. आरक्षणावरील स्थगिती उठेल याची आपण गेली चार महिने वाट पाहत आहोत. पण यावर कोर्ट निर्णयच घेत नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

Edited By : Jagdish Pansare