#maratha reservation : फडणवीसांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार... - maratha reservation important meeting will be held mumbai | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

दहावी व बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणा. याशिवाय सीबीएसई, आयसीएसई आदी बोर्डांनीही त्या पुढे ढकलाव्यात अशी राज्य सरकारची सूचना
Breaking - दहावी-बारावीच्या परिक्षा पुढे ढकलल्या

#maratha reservation : फडणवीसांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार...

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 28 फेब्रुवारी 2021

मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे. केंद्राकडून काही  काही मदत हवी असल्यास आम्ही ती मिळवून देऊ," असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई : मराठा आरक्षणाची सुनावणी येत्या आठ मार्चपासून सुरू होत आहे. या सुनावणीची काय तयारी झाली आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठकी होत आहे. खासदार उदयनराजे भोसले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय न्याय व विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद, विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.   

"मराठा आरक्षण संदर्भात ८ तारखेपासून सुनावणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज पहिल्यांदा मला निमंत्रण दिले. मी त्यांचा आभारी आहे. व्हिडिओ काँन्फरन्स्च्या माध्यमातून मी या बैठकीत सहभागी होत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला जी मदत अपेक्षित आहे, ती सगळी मदत आम्ही सरकारला करू. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतला विषय आहे. केंद्राकडून काही  काही मदत हवी असल्यास आम्ही ती मिळवून देऊ," असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

येत्या ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या एसईबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने नुकतीच बैठक घेतली होती. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या सुनावणीच्या तयारीच्या आढाव्यासह मराठा समाजाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली होती. त्यानंतर आज ही बैठक होत आहे.

सुनावणीबाबत सर्व मुद्यांची बैठकीत समिक्षा करण्यात आली. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्यावर विचारविनिमय झाला व राज्याची भूमिका पुन्हा एकदा केंद्राला कळविण्याचे निश्चित करण्यात आले. याशिवाय मराठा समाजाच्या इतरही प्रश्नांवर यावेळी चर्चा झाली.

या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले होते की, देशातील अनेक राज्यांमधून त्यांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी जोडावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ईडब्ल्यूएस तसेच इतर राज्यांच्या आरक्षण प्रकरणाशी जोडावे, ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून, तशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये इंद्रा साहनी निवाड्याचा संदर्भ असल्याने ही सुनावणी नऊ किंवा अकरा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे व्हावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख