Maratha reservation decision on 27th ... | Sarkarnama

मराठा आरक्षणाचा फैसला २७ तारखेला...

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 15 जुलै 2020

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची आज होणारी अंतिम सुनावणीत तांत्रिक अडचणीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे.  ही सुनावणी आता ता. २७ जुलैला होणार आहे.

पुणे : सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची आज होणारी अंतिम सुनावणीत तांत्रिक अडचणीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे.  ही सुनावणी आता ता. २७ जुलैला होणार आहे. पण वैद्यकीय प्रवेशाला स्थगिती दिलेली नाही.  २७ तारखेला याबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती. याबाबत त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.  या याचिकेसोबत १० उपयाचिकांवरही सुनावणी होणार होती. समोरासमोर सुनावणी व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी आहे. सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली. 

सुप्रीम कोर्टात आज वैद्यकीय प्रवेशातल्या मराठा आरक्षणावर अंतिम निर्णय होणार होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची शेवटची तारीख 30 जुलै 2020 आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या या  सुनावणीचं महत्त्वं वाढले होते.  पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण लागू करू नये, अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा खटला लढवण्यासाठी आधी मुकुल रोहतगी आणि परमजीतसिंग पटवालिया यांची नियुक्ती यापूर्वी केलेली आहे. त्यांच्यासोबतच  कपिल सिब्बल यांनी मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी नुकतेच म्हटले आहे. उपसमितीने शुक्रवारी (ता. 10 जुलै) सायंकाळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली होती. या वेळी खासदार छत्रपती संभाजे राजे, आमदार विनायक मेटे यांच्यासह समाजातील अनेक अभ्यासक, जाणकारांनी आपली भूमिका मांडली. या प्रसंगी समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि राज्य सरकारचे संबंधित अधिकारी व वकील उपस्थित होते. 

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तयारीबाबत जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु, विधीमंडळाने सर्व सहमतीने मंजूर केलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी असल्याचे चव्हाण यांनी या बैठकीत सांगितले. समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रसंगी आपली भूमिका मांडली होती. समाजाकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. न्यायालयीन लढा जिंकण्यासाठी सरकार कोणतीही कसूर ठेवणार नाही, असे अभिवचन त्यांनी दिले होते.  दिलीप वळसे पाटील यांनी मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे सहकार्य या पुढेही घेतले जाईल, असे सांगितले. बाळासाहेब थोरात यांनी या बैठकीतून अनेक चांगले मुद्दे समोर आल्याचे सांगितले. या मुद्यावर असलेली एकजूट पाहता मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही निश्‍चितपणे कायम राहील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. 

 Edited by : Mangesh Mahale

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख