#मराठा आरक्षण ; घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारचा चौथ्यांदा अर्ज  

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरीता राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. 

नवी दिल्लीतील सरकारी वकील अॅड. सचिन पाटील यांनी हा अर्ज दाखल केला. राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज काल दाखल करण्यात आला. 

यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत.

त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नसल्याने राज्य सरकारने चौथ्यांदा आपला अर्ज सादर केला आहे.

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले. आता यापुढील सर्व सुनावणी घटनापीठासमोरच झाली पाहिजे. पुन्हा मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोरच सुनावणी कशी होऊ शकते, असा सवाल करत राज्य सरकार आजच्या सुनावणीत घटनापीठाचीच मागणी केली आहे.  
 
मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापीठापुढेच झाली पाहिजे, अशी सरकारची ठाम भूमिका आहे. खंडपीठाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यासाठी अर्ज करतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला तशी विनंती केली होती.