कोल्हापूर : "सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला असलेली स्थगिती खटल्याच्या गुणवत्तेच्या जोरावर निश्‍चितपणे उठेल. तोपर्यंत राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या अनुषंगाने असलेल्या योजनांची तातडीने अंमलबजाणी करावी. 2014 पासून ज्या नियुक्‍त्या रखडलेल्या आहेत त्या तातडीने द्याव्यात,'' असा सूर सकल मराठा समाजातर्फे आयोजित न्यायिक परिषदेत आज उमटला. एसईबीसी प्रवर्गातूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे. "ईडब्लूएस'मधून (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) नको, असा महत्वपूर्ण ठरावही या वेळी मंजूर करण्यात आला.
इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, असे कुठेही संविधानात म्हटलेले नाही. मराठा समाजही आरक्षणाचा हक्कदार आहे. त्यामुळे ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू करावी. त्याचे नेतृत्व खासदार संभाजीराजे यांनी करावे, असे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यव्यापी न्यायिक परिषद आज येथील लोणार वसाहत परिसरातील महाराजा बॅंक्वेट हॉल सभागृहात झाली. या वेळी विविध जिल्ह्यांतील वकील सहभागी झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई जिंकण्यासाठी मराठा समाजातील नामवंत वकिलांची फौज उभी करून त्यांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहनही यावेळी केले.
परिषदेला नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात, खासदार संभाजीराजे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे ऍड. आशिष गायकवाड, ऍड. श्रीराम पिंगळे, ऍड. राजेश टेकाळे, ऍड. राजेंद्र दाते-पाटील, परिषदेचे निमंत्रक प्रा. जयंत पाटील, ऍड. शिवाजीराव राणे, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. रणजित गावडे, ऍड. प्रशांत चिटणीस, दिलीप देसाई, दिलीप पाटील, ऍड. बाबा इंदुलकर आदी सहभागी झाले. बार असोसिएशनचे बहुतांशी सदस्य, ऍड. धनंजय पठाडे आदी उपस्थित होते.
खासदार संभाजीराजे म्हणाले, ''आमची लढाई ही न्यायप्रविष्ठ आहे. आजच्या परिषदेत जे काही निर्णय झाले, ते निश्‍चितपणे सरकारपर्यंत पोचवू. अशा परिषदा खरे तर महाराष्ट्रात सर्वत्र होणे गरजेचे आहे. आता मागे काय झाले हे पाहण्यापेक्षा पुढे जाणे महत्त्वाचे आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे हेच आरक्षण टिकवणे महत्त्वाचे आहे.
एसईबीसी हाती असताना "ईडब्लूएस'मध्ये (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल) का जावे? अण्णासाहेब पाटील तसेच मराठा आरक्षणासाठी ज्या 42 लोकांनी बलिदान दिले, त्यांचे बलिदान वाया घालवायचे का? त्यामुळे एसईबीसी हाच पर्याय सर्वोत्तम आहे.
राज्य सरकारने तत्पूर्वी 2014 पासून ज्या नियुक्‍त्या केल्या आहेत त्याची ऑर्डर तत्काळ द्यावी. "सारथी', अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला जास्तीचा निधी द्यावा. राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने दिलेली जी शिष्यवृत्ती आहे, त्यात सातत्य ठेवावे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईसाठी सरकारने मराठा समाजातील नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी.''
"नाबार्ड'चे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात म्हणाले, ""स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व वकिलांनी केले. वकील नसते तर भारताला स्वातंत्र्य कदाचित मिळाले नसते. आता वकिलांच्या खांद्यावर मराठा आरक्षणाची मोठी जबाबदारी आहे. आपण इथे तज्ज्ञांचे मत ऐकून घेण्यासाठी आलो आहोत.''
ऍड. आशिष गायकवाड म्हणाले, ""विरोधातील मुद्दे शोधणे हीच खरी वकिली आहे. शैक्षणिक आरक्षणाच्या अनुषंगिक योजना सुरू ठेवल्यास आर्थिक ताकद मिळेल. आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी 1400 कोटी रुपये मिळविता येतील. शैक्षणिक, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने ओबीसीच्या जवळच असल्याची आपली स्थिती आहे. काही अधिकारी पानिपत झाले असे मानतात, ते मान्य नाही. हा समाज न्यायासाठी वंचित होता.
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले तर हा समाज देशावर राज्य करेल. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना 605 अभ्यासक्रमांचा लाभ घेता येतो. त्यासाठी प्रस्ताव द्यावा लागेल. त्या अनुषंगाने असलेल्या योजनांचा लाभही मिळालाच पाहिजे. ओबीसींच्या योजना जशाच्या तशा लागू कराव्या लागतील. शुल्काची (फी) रचना बदलावी लागेल. दुसऱ्याच्या आरक्षणाला धक्का लावायचा नाही, असे संविधानात कुठेही लिहिलेले नाही. मराठा समाजही आरक्षणाचा हक्कदार आहे. त्यामुळे न्यायालयात टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी. त्यांचे नेतृत्व संभाजीराजेंनी करावे.''
ऍड. राजेश टेकाळे म्हणाले, ""सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी जितका समन्वय हवा होता, तितका तो झाला नाही. सर्व पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे जोर लावला नाही. न्यायालयातील सुनावणी प्रत्यक्ष होणे गरजेचे होते; पण तसे झाले नाही. मागासवर्गीय आयोगाने अतिशय चांगला अहवाल दिला होता. आरक्षणासाठी अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती आहे, हे मान्य झाले होते. राजर्षी शाहू महाराजांनी त्या काळात सर्वांना आरक्षण दिले. आज मराठा समाज वगळून अन्य समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. ओबीसीमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण देणे उचित ठरेल. न्यायालयाचा स्टे उठण्याची वाट पाहत आहोत. ती आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे.''
ऍड. श्रीराम पिंगळे म्हणाले, ""आरक्षणावरील स्थगिती उठेल; पण सर्वांनी आता खबरदारी घेतली पाहिजे. आता "एसईबीसी'साठी राज्य सरकारने राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवावा. 1980 मध्ये मंडल आयोगाने मराठा समाज हा "फॉरवर्ड क्‍लास'मध्ये आहे, अशी नोंदणी केल्याने 1980 पासून ते 2020 पर्यंत मराठा समाज आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहे. ही लोकशाही असल्याने आरक्षणाला "चॅलेंज' होणार; पण 50 टक्के आरक्षण देण्याची "एक्‍सेप्शनल सर्कमस्टन्सेस' आहेत, ती दूर करावी लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे एकार्थाने मान्यच केले आहे.''
प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, ""पाच वर्षांपूर्वी आम्ही गोलमेज परिषद घेऊन सर्व मराठा संघटनांना एकत्र केले. अण्णासाहेब पाटील यांनी 1982 ला बलिदान दिले. गेल्या 40 वर्षांपासून आरक्षणाचा हा लढा सुरू आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने अडीच कोटी लोक रस्त्यावर आले. 15 हजार जणांना अटक झाली. आता रस्त्यावरची लढाई संपली आहे. यापुढे न्यायिक लढाई करावी लागेल. कोल्हापुरातील आजच्या परिषदेच्या निमित्ताने राज्यभर निश्‍चितपणे संदेश जाईल, यात मला शंका नाही.''
ऍड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, ""मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाला संशय आहे. घटना दुरुस्तीचा पर्याय मराठा आरक्षणाला आहे. शिवाय राष्ट्रपतींना तसे अधिकार आहेत.''
दिलीप देसाई म्हणाले, ""स्थगित आदेशानंतर राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल केली की नाही, याचे उत्तर अद्याप मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी जशा आत्महत्या केल्या तीच वेळ आता विद्यार्थ्यांवर आली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईचा पर्याय आपल्याला नाही.''
ऍड. राजेंद्र दाते-पाटील म्हणाले, "मुंबई उच्च न्यायालयाचा 137 पानांचा अहवाल आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात 13 ते 14 याचिका दाखल झाल्या. घटना दुरुस्ती करून पुढे जाण्याची मुभा आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारित सर्व काही आहे. यासाठी सर्व बाबी खुल्या आहेत.''
ऍड. शिवाजीराव राणे म्हणाले, "मराठा आरक्षणासाठी राजकारणी लोकांच्या पाठीशी लागले पाहिजे. खटला विरोधात गेला की, राजकारणी लोक बाजूला होतात. ते होऊ नये, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा आपला घात होईल.''
ऍड. प्रशांत चिटणीस, सचित तोडकर, ऍड. प्रकाश मोहिते, ऍड. श्रीकांत जाधव, सरकारी वकील विवेक शुक्‍ल, ऍड. प्रकाश मोरे, जयेंद्र पाटील, अभिजित कापसे, ध्रुपद पाटील, के. के. सासवडे, पीटर बारदेस्कर, सचिन भोसले, ऍड. कड-देशमुख, बाबासाहेब पाटील आदींनी मनोगत व्यक्‍त केले. ऋषिकेश पाटील आणि संदीप पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील, ऍड. गुलाबराव घोरपडे, बाबा पार्टे, स्वप्नील पार्टे, धनंजय सावंत, माजी महापौर बाजीराव चव्हाण, उत्तम कोराणे, विनायक फाळके, नगरसेवक अजित राऊत आदी उपस्थित होते.
1) सर्वोच्च न्यायालयात कोल्हापूर सकल मराठा समाजाच्या वतीने दोन ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करणार.
2) राज्य शासन आणि राज्यपाल यांच्या माध्यमातून 102 व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे तसेच "342 ए' प्रमाणे मराठा जातीचा सामाजिक, शैक्षणिक, मागासवर्गीय यादीत समावेश करावा.
3) एमपीएससी व राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून द्यावी.
4) शासनाच्या व खासगी शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशांना संरक्षण द्यावे. त्यासाठी जागा वाढवाव्यात. आर्थिक तरतूद करावी. ओबीसीच्या अनुषंगिक लाभांचा मराठा समाजाला लाभ मिळावा.
5) एसईबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी.
6) 50 टक्के आरक्षणाचा कोटा काढून तसेच घटना दुरुस्ती करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ठराव करावा. तो ठराव कायदे मंडळ तसेच पंतप्रधानांना पाठवावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार.
7) आरक्षणाचा लढा हा एसईबीसीचाच असावा. "ईडब्लूएस'मध्ये समावेश करू नये. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मी राजकीय धोका पत्करून काम करत आहे. अशावेळी हा माणूस "मॅनेज' असेल तर असा प्रश्‍न काहींना पडलेला आहे. खिंडीत पकडण्यासाठी बंदुकाही तयार आहेत. मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत आपली लढाई सुरूच राहील.
- खासदार संभाजीराजे
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा विचार केला तर या लढ्याचे नेतृत्व वकिलांनी केले. वकील नसते तर भारताला कदाचित स्वातंत्र्य मिळाले नसते. आता वकिलांच्या खांद्यावरच मराठा आरक्षणाची मोठी जबाबदारी आहे.
- यशवंतराव थोरात, 'नाबार्ड'चे माजी अध्यक्ष
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.